Loksabha Election 2019 : 'आचारसंहिता' म्हणजे काय? सोशल मीडियासाठी काय आहेत नियम?

मुंबई : रविवारी निवडणूक आयोगानं लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या महत्त्वाच्या तारखांची घोषणा केलीय. लोकसभा निवडणुकीच्या ७ टप्प्यांपैकी पहिल्या चार टप्प्यांमध्ये महाराष्ट्रातल्या सगळ्या ४८ जागांसाठीचं मतदान होईल. महाराष्ट्रात ११ एप्रिलला ७ मतदारसंघात, १८ एप्रिलला १० मतदारसंघात, २३ एप्रिलला १४ मतदारसंघात आणि २९ एप्रिलला १७ मतदारसंघात मतदान होणार आहे तर २३ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होतील. निवडणुकीचं बिगूल वाजताच देशभरात आचारसंहिताही लागू झालीय. ही आचारसंहिता पाळणं राजकीय पक्ष, त्यांचे उमेदवार आणि सरकार यांच्यासाठी बंधनकारक आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, इतिहासात पहिल्यांदाच समाज माध्यमांवरही आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. ही आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय? आचारसंहितेचं उल्लंघन झालं तर नेमकं काय होतं? यासाठी कोणत्या कायद्याची तरतूद आहे? त्याचे काय परिणाम होतात? असे अनेक आपल्या मनात असतात. त्याच प्रश्नांची सोप्या भाषेत उत्तर देण्याचा हा प्रयत्न

'आचारसंहिता' म्हणजे नेमकं काय?

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली आचारसंहिता १९५० या वर्षी अंमलात आली. त्यानंतर भारत निवडणूक आयोगानं १९६० मध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या वर्तवणुकीवर काही मार्गदर्शक तत्व निश्चित केली. या तत्वांनाच 'आचारसंहिता' अशी ओळख मिळाली. यामध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी काय करावं आणि काय करू नये, याचे नियम घालून देण्यात आले. हेच Do's And Dont's नियम म्हणजेच निवडणूक 'आचारसंहिता' होय

- निवडणूक कधी घ्यायची याची तारीख ठरवण्याचे पूर्ण हक्क निवडणूक आयोगाकडे असतात. निवडणुकीची घोषणा होताच आचारसंहिता लागू करण्यात येते

- आचारसंहिता निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून ते निकाल जाहीर होईपर्यंत लागू असते

- आचारसंहितेचं उल्लंघन झाल्याचं निदर्शनास आल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते

- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे

आचारसंहितेचं मॅन्युअल पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

आचारसंहितेचे नियम

- एकदा आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाला उमेदवार याचं पालन करतात की नाही? याकडे लक्ष देण्याचा संपूर्ण अधिकार असतो. तसंच उमेदवार चुकीचं वर्तन करत असल्यास अथवा नियम मोडत असल्यास संबंधित उमेदवाराला निवडणुकीतून बेदखल करण्याचाही हक्क आयोगाकडे आहे. त्यामुळं प्रत्येक पक्ष या प्रचार काळात आपल्या सूचनांचं पालन करत असतो आणि ते त्याला बंधनकारकही आहे

- पक्षानं आपल्या प्रचारात असं कोणतंही भाषण, प्रचार सामग्री, घोषणा अथवा आश्वासनं देऊ नयेत ज्यामुळं समाजातील जाती, धर्म, वंश, बोलीभाषा इत्यादींमध्ये फुट पडेल, त्यांच्यात वाद निर्माण होतील तसंच या काळात कोणत्याही पक्षाला त्याच्या प्रतिपक्षावर, त्यांच्या कामगिरीवर, कामांवर टीका करण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यांच्या खासगी आयुष्याबद्दल, त्यांच्या धर्माबद्दल, जातीबद्दल बोलता येणार नाही. तसंच त्यांची व्यक्तीगत बदनामी ही करता येणार नाही, असं केल्यास त्यास आचारसंहितेचा भंग समजण्यात येतो

- निवडणुकीच्या प्रचारात भ्रष्टाचाराला काडीमात्र स्थान नसतं. मतांसाठी लोकांमध्ये पैसे वाटणं, महागड्या वस्तू देणं, मतदारांना अमिष दाखवणं, लालूच दाखवणं अशा बाबींना आचारसंहितेमध्ये गैरप्रकार ठरवण्यात आल्या आहेत. या गोष्टी प्रत्येक उमेदवारानं आणि पक्षानं लक्षात ठेवायला हव्यात

- या काळात जरी प्रचार करता येत असेल तरीही आचारसंहितेमध्ये नागरिकांबद्दलही विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळं कोणताही प्रचार रात्री १० वाजल्याच्या आतच संपवणं, थांबवणं बंधनकारक आहे. तसंच नागरिकांच्या खासगी इमारतीचा, मालमत्तेचा अथवा जमिनीचा वापर परवानगीशिवाय कोणत्याही पक्षाला करता येत नाही. तसंच कोणत्याही पक्षाला त्याच्या प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या प्रचार सभांमध्ये, मिरवणुकांमध्ये, भाषणांमध्ये कसल्याच प्रकारचा अडथळा आणण्याचा अधिकार नाही, असं केल्यास त्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे

- कोणत्याही पक्षाला, उमेदवाराला परवानगीशिवाय प्रचार, भाषण करता येणार नाही. याकरिता उमेदवारानं आपल्या सभांसाठी प्रशासनाचं स्वीकृतीपत्र मिळवणं आवश्यक आहे. तसंच कार्यक्रमाच्या, मिरवणुकीच्या अथवा सभेच्या काही दिवस आधी प्रचारकार्य, कार्यक्रमाची वेळ, स्थळ यांची माहिती संबंधीत पोलीस ठाण्यात देणं आवश्यक आहे. जर या गोष्टी केल्या नसतील तर संबंधीत सभा रद्द करण्याचा अथवा बंद करण्याचे अधिकार पोलिसांना तसंच निवडणूक आयोगाला आहेत

- आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला अथवा सरकारला आर्थिक लाभाच्या, मनोरंजनात्मक योजनांची घोषणा करता येत नाही. तसंच या योजनांची अमंलबजावणीही आचारसंहितेच्या काळात बंद ठेवावी लागते. आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला सरकारी वाहने, विमाने, हेलिकॉप्टर इत्यादी वाहनांचा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. तसंच सरकारी मालमत्ता, डाक बंगला, सरकारी गेस्ट हाऊस इथं स्वतःचा हक्क चालवता येत नाही. असं केल्यास याला आचारसंहितेचा भंग मानण्यात येतो

- आचारसंहिता केवळ निवडणुकीत उभं राहणाऱ्या उमेदवारांपुरतीच मर्यादीत नसून ही आचारसंहिता मंत्र्यांवरही लागू असते. त्यामुळंच या काळात कोणत्याही मंत्र्यास रस्ता, पाणी, वीज इत्यादी लोकोपयोगी विकासात्मक कामांची आश्वासनं देता येत नाहीत. तसंच निवडणुकीवर प्रभाव टाकणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली आपल्या आवडीच्या ठिकाणी करता येत नाही. यापैंकी कोणतंही काम केल्यास ते थांबवण्याचा संपूर्ण हक्क निवडणूक आयोगाला असतो

सोशल मीडियावरही आचारसंहिता लागू

- यंदा समाज माध्यमांवर (social media) जाहिरातींची निवडणूक आयोग पडताळणी करणार आहे. समाज माध्यमांमध्ये जाहिरात पोस्ट करताना राजकीय पक्षांना याबाबत निवडणूक आयोगाला माहिती द्यावी लागणार आहे

- गुगल आणि फेसबुकलाही जाहिराती ओळखून याबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे

- याशिवाय खोट्या बातम्या आणि तणाव निर्माण करणाऱ्या भाषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समाज माध्यम स्तरावर अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार असल्याची माहितीही आयोगाने दिली आहे

- सर्वसामान्य जनता आणि राजकीय पक्षांसाठी काही मोबाईल अॅप्स आणि डिजिटल पोर्टल्सची माहितीही यावेळी देण्यात आली. आचारसंहिता भंग होत असल्याचं निदर्शनास आल्यास ती घटना रेकॉर्ड करून आयोगाने तयार केलेल्या अॅपवर पाठवावी आणि तक्रारदाराचं नाव गुप्त ठेवण्यात येईल, असंही निवडणूक आयोगानं सांगितलं आहे. दिव्यांगासाठीही विशेष अॅप लॉन्च करण्यात आल्याची माहिती आयोगानं दिली