मोदी सरकार 'ब्लू इकॉनॉमी'ने बदलणार देशाची अर्थव्यवस्था

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारचं दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिलं आर्थिक बजेट आज सादर झालं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत बजेट सादर केलं. बजेट सादर करताना त्यांनी ब्लू इकोनॉमीचा उल्लेख केला. त्यांनी म्हटलं की, 'देशाची अर्थव्यवस्था वाढवण्यासाठी यंदा मोदी सरकार जोर देणार आहे.' अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या एकूण व्यापाऱ्याचा ९० टक्के व्यापार हा समुद्राच्या मार्गाने होतो. त्यामुळे ब्लू इकोनॉमी फक्त भारतासाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. 

पाहा काय आहे ब्लू इकोनॉमी

- २०१० मध्ये आलेल्या गुंटर पॉली यांच्या 'The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs' या पुस्तकात पहिल्यांदा ब्लू इकोनॉमीचा उल्लेख केला गेला होता.

-  ब्लू इकोनॉमीमध्ये अर्थव्यवस्था ही समुद्र क्षेत्रावर आधारिक असते. ज्यामध्ये पर्यावरणाची सुरक्षा लक्षात घेता डायनॅमिक बिझनेस मॉडल तयार केलं जातं.

- 'ब्लू ग्रोथ'च्या माध्यमातून कमी संसाधन आणि कचऱ्याच्या विल्हेवाटाची समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

- यामध्य़े टिकाऊ विकास सुनिश्चित केला जातो. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मानव कल्याणाकडे लक्ष दिलं जातं.

- ब्लू इकोनॉमीच्या माध्यमातून समुद्र ही स्वच्छ ठेवला जातो. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतं.

- सध्या ब्लू इकोनॉमीमध्ये मुख्य लक्ष्य हे खनिज पदार्थासह समुद्रातील उत्पादनांवर आहे.

-  ब्लू इकोनॉमीची कॉन्सेप्ट ही व्यापक आहे आणि यामध्ये समुद्रातील हालचालींचा देखील समावेश आहे.

- ब्लू इकोनॉमी ही पर्यावरणाला अनुकूल आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात समुद्राच्या माध्यमातून वस्तू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी रेल्वे आणि रस्त्यांचा वापर न करता नेता येईल. यासाठी समुद्रात पर्यावरणाला अनुकूल असं इंफ्रास्टक्चर तयार करावे लागेल.

- यासाठी काही इंफ्रास्टक्चर हे समुद्राकडे शिफ्ट करावे लागतील. भारतात हे शक्य आहे.

- नीती आयोगाने देशाच्या इकोनॉमीला नवी दिशा देण्याचं काम केलं आहे. या योजनेतून वेगाने वाढत असलेली अर्थव्यवस्था आणि लांब समुद्र किनारे यामुळे भारतात ब्लू इकॉनॉमी शक्य आहे.

- भारतातील एकूण ९० टक्के व्यापार हा समुद्राच्या मार्गाने होतो. त्यामुळे भारताला याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.