RBIसोबत चर्चा करुन देशात नोटबंदी; मोदी सरकारचे स्पष्टीकरण

(फोटो सौजन्य - PTI)

Demonetisation : देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात 8 नोव्हेंबर हा दिवस कायमच सर्वांच्या लक्षात राहणार आहे. 2016 मध्ये या दिवशी रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी अचानक 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली (demonetisation). नोटा बंदीची घोषणा होताच मध्यरात्रीपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. या निर्णयामुळे देशभरात बराच वेळ गोंधळाचे वातावरण होते. लोकांना पैसे मिळवण्यासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. लोकांनी अनेक समस्यांना तोंड दिल्यानंतर आता प्रत्येक वर्षी नोटाबंदीनंतर नक्की काय झालं हा प्रश्न सर्वांनाच पडत आहे. सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) केंद्र सरकारने (Modi Government) याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करत याबाबत उत्तर दिलं आहे. (Modi Government reply on demonetisation in Supreme Court)

केंद्र सरकारने काय म्हटलं?

2016 मध्ये नोटाबंदी हा विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय होता आणि बनावट नोटा, दहशतवादी वित्तपुरवठा, काळा पैसा आणि करचोरी यासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी मोठ्या धोरणाचा भाग होता, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्राने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या या निर्णयाचा बचाव करताना सांगितले की,  नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी सविस्तर चर्चा करून घेण्यात आला होता. त्यासाठी सर्व तयारी करण्यात आली होती. नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने हे उत्तर दिले आहे. 

आर्थिक धोरणाच्या मालिकेतील हे महत्त्वाचे पाऊल

"नोटाबंदी हा एका मोठ्या रणनीतीचा भाग होता आणि बनावट चलन, दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा, काळा पैसा आणि करचोरी या समस्यांना तोंड देण्यासाठी एक प्रभावी उपाय होता. पण ते फक्त एवढ्यापुरते मर्यादित नव्हते. आर्थिक धोरणाच्या पायऱ्यांच्या मालिकेतील हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते," असेही केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

24 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी

दरम्यान, या प्रकरणाची पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू असून आता पुढील सुनावणी 24 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने  नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या विशेष शिफारशीवरून घेण्यात आला होता आणि आरबीआयने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मसुदा योजनाही प्रस्तावित केली होती, असे म्हटलं आहे. मोदी सरकारच्या 8 नोव्हेंबर 2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत आहे