नवी दिल्ली : नववर्षाच्या आगमनाला दोनच दिवस बाकी आहेत. या नवीन वर्षात काही गोष्टी बदलतील. सरकार काही नियमांमध्ये बदल करणार आहे. पण घाबरू नका. हे बदल तुमच्या फायद्याचेच असतील. सरकारने १ जानेवारीपासून नविन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा थेट तुम्हाला मिळणार आहे. जाणून घेऊया कोणत्या आहेत या सुविधा...
डेबिट कार्ड ट्रांन्जेक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकाराने हा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०१८ पासून डेबिट कार्डच्या माध्यमातून पेमेंट करणाऱ्यांना नवीन एमडीआर चार्ज लागू करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. त्यामुळे डेबिट कार्ड ट्रांन्जेक्शन पूर्वीपेक्षा स्वस्त होईल.
आरबीआयच्या नवीन नियमानुसार, २० लाखांपर्यंत टर्नओव्हर असणाऱ्यांना MDR चार्ज ०.४०% इतका लागेल. त्याहुन अधिक टर्नओव्हर असलेल्यांना ०.९% एमडीआर चार्ज लागेल. म्हणजेच २० लाखांपर्यंत टर्नओव्हर असणाऱ्यांना MDR चार्ज २०० रुपयांहुन अधिक लागणार नाही. आणि २० लाखांहुन कमी ट्रांन्जेक्शन असणाऱ्यांना ०.४०% म्हणजेच MDR २१५ रुपये होईल. तर दुकानदाराला २०० रुपये भरावे लागतील.
अशाप्रकारे २० लाखांहुन अधिक टर्नओव्हर असलेल्या दुकानदारांना MDR प्रत्येक ट्रांन्जेक्शनवर १००० रुपयांहुन अधिक नसेल. जर तुम्ही २००० रुपये किंवा त्याहुन कमी किंमतीची शॉपिंग डेबिट कार्डच्या माध्यमातून केली तर या ट्रांन्जेक्शनवर लागणारा MDR खुद्द सरकार भरणार.
१ जानेवारी २०१८ पासून तुम्ही घरबसल्या मोबाईल-आधार लिंक करू शकता, असे सरकारने जाहिर केले होते. ही सुविधा आता सुरू होणार आहे. सुरूवातीला ही सुविधा १ डिसेंबरपासून सुरू होणार होती. मात्र टेलिकॉम कंपन्यांच्या अपूर्ण तयारीमुळे ती होऊ शकली नाही. त्यामुळे ती एक महिना पुढे ढकल्यात आली. आता तुम्ही ३१ मार्च २०१८ पर्यंत सिम-आधार लिंक करू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही ओटीपी च्या माध्यमातून मोबाईल नंबर आधाराला लिंक करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
सरकारतर्फे १ जानेवारी २०१८ पासून १४ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि २२ कॅरेटच्या ज्वेलरीवर हॉलमार्कींग गरजेचे केले आहे. असे झाल्यास ग्राहकांना गोल्ड ज्वेलरीच्या शुद्धतेबद्दल चिंता करण्याची गरज नाही. वर्ल्ड गोल्ड काऊंसिल (डब्ल्यूजीसी) हालमार्किंग अनिवार्य केले आहे. हा निर्णय तीन टप्प्यात लागू करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात २२ शहरांमध्ये हॉलमार्कींग अनिवार्य केले जाईल. या शहरात मुंबई, नवी दिल्ली, नागपूर, पटना या शहरांचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यात इतर ७०० शहरे आणि शेवटच्या टप्प्यात देशातील बाकी शहरात हा नियम लागू करण्यात येईल.