संसदेचं विशेष अधिवेशन: 5 दिवस, 5 प्रश्न, 5 शक्यता... मोदी सरकार आता कोणता धक्का देणार?

मोदी सरकारने बोलावलं विशेष अधिवेशन

Parliament Special Session: केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवलं आहे. विशेष अधिवेशनाची घोषणा झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चांना उधाण आलं आहे. 3 आठवड्यांपूर्वीच पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर सव्वा महिन्याच्या आतच विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आल्याने उलट-सुलट चर्चांची आणि शक्यतांची राजकीय वर्तुळात रेलचेल आहे. या विशेष अधिवेशनाच्या कालावधीवरुनही शंका उपस्थित केल्या जात आहे. जी-20 शिखर परिषदेच्या कालावधीमध्येच विशेष सत्राचं आयोजन करण्यात आल्यानेही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. हे अधिवेशन कशासाठी बोलवलं? सरकार काय निर्णय घेणार? विरोधक काय करणार? नक्की या अधिवेशनाचा हेतू काय? कोणकोणत्या शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत? याचसंदर्भातील 5 महत्त्वाच्या बाबी जाणून घेऊयात...

विशेष अधिवेशन आणि पुढील वाटचाल - 

भारताने नुकतीच स्वातंत्र्याची 75 वर्ष पूर्ण केली. या निमित्ताने अमृतमोहोत्सव साजरा करण्यात आला. केंद्र सरकारने याला अमृतकाल नाव दिलं. अमृतकाळाची समाप्ती भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या घटनेला 100 वर्ष पूर्ण होतील तेव्हा म्हणजेच 2047 ला होईल. 25 वर्षांमध्ये देश कशी वाटचाल करणार आहे याची झलक, त्यासंदर्भातील योजना, धोरणांबद्दल सरकार या अधिवेशनात माहिती देऊ शकते. पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरील आपल्या भाषणामध्येही याचा उल्लेख केला होता. अशावेळी अचानक हे अधिवेशन बोलावण्यात आल्याने देशाला पुढील अडीच दशकांमध्ये कसा विकास केला जाईल याची माहिती दिली जाण्याची शक्यता आहे. सरकार अधिवेशनाच्या 5 दिवसांमध्ये चर्चा करुन यासंदर्भातील एखादा ठराव मंजूर करुन घेऊ शकते.

संसदेचं विशेष अधिवेशन नव्या इमारतीमध्ये 

संसदेच्या नव्या इमारतीचं उदघाटन 25 जून रोजी झालं. मात्र संसदेचं पावसाळी अधिवेशन जुन्या संसद भवनामध्येच पार पडलं. यासंदर्भातली प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र आता सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावल्याने अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे की हे अधिवेशन केवळ नवीन संसदेच्या इमारतीमध्येच होईल. मात्र सरकार यामाध्यमातून एक नवीन सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. नवीन संसदेचा प्रकल्प हा पंतप्रधान मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे.

'एक देश, एक निवडणूक'

नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान पदावर विराजमान झाल्यानंतर सर्वात मोठी योजना म्हणून चर्चेत असलेली 'एक देश, एक निवडणूक'ची चर्चा आता या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा जोर धरु लागली आहे. मागील काही वर्षांपासून सातत्याने पंतप्रधान मोदी यासंदर्भात बोलत आहेत. संसदीय समितीने संपूर्ण देशामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंदर्भातील योजना तयार केली आहे.

संसदीय समितीने 2 वर्षांपूर्वीच हा प्रस्ताव मांडताना पुढील काही वर्षांसाठी वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका एकाच क्रमवारीमध्ये घेणं शक्य असेल तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील. सर्वात आधी लालकृष्ण अडवाणी यांनी ही चर्चा सुरु केली. हा मुद्दा 2014 च्या 2019 च्या निवडणुकीमध्ये भाजपाच्या जाहीरनाम्यामध्ये होता. या अधिवेशनात यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 

इतर निर्णय?

विशेष अधिवेशनासंदर्भात इतरही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचं सत्र म्हणून काही विधेयकं मंजूर करुन घेतली जातील. आगामी निवडणुकीमध्ये काही गोष्टींचे फायदे, तोटे लक्षात घेऊन हे निर्णय घेतली जातील. महिला आरक्षण विधेयक, सामन नागरिक कायदा यासारख्या गोष्टींवर चर्चा होऊ शकते. सरकार मुदत संपण्याआधीच लोकसभेची निवडणूक जाहीर करु शकते असंही सांगितलं जात आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्षातील ममता बॅनर्जी, ए. के. स्टॅलिन आणि नीतीश कुमार यांनी शंकाही उपस्थित केली आहे.

विरोधक काय करणार?

विशेष सत्रासंदर्भात विरोधकांनी विरोध करत टीका केली आहे. मात्र विरोधीपक्षाने यासंदर्भात वाट पाहण्याची भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत सरकार या अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर करत नाही तोपर्यंत विरोधी पक्ष आपली भूमिका अगदी उघडपणे स्पष्ट करणार नाही. विरोधकांनी आपली एकी असल्याचं अनेकदा सांगितलं आहे. त्यासाठीच मुंबईत 2 दिवसांची इंडिया आघाडीची बैठक पार पडली.