मुलीच्या विवाहासाठी सरकार देणार 51 हजार रुपये, ज्येष्ठांची पेन्शन वाढवली तर शेतकर्‍यांचे कर्ज केले माफ

मुंबई : पंजाब राज्य विधानसभेत सन 2021-22 साठी 1,68,015 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक (Punjab Budget 2021) सादर करण्यात आले. अर्थसंकल्पात (Budget 2021) शेती, शेतकरी, महिला आणि वृद्धांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. राज्यातील मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंह सरकारच्या सध्याच्या कार्यकाळातील हे शेवटचे बजेट आहे. पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यात राज्यात निवडणुका होणार आहेत.

शेतकरी कर्जमाफी (farmers loan waiver)

पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीतसिंह बादल  (Punjab Finance Minister Manpreet Singh Badal) यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पात पीक कर्ज माफी योजनेंतर्गत 1.13 लाख शेतकर्‍यांची 1,188 कोटी रुपयांची पीक कर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे.

बादल म्हणाले की, पीक कर्ज माफी योजनेच्या पुढील टप्प्यात राज्य सरकार 1.13 लाख शेतकऱ्यांना 1.186 कोटी रुपये आणि भूमिहीन शेतकर्‍यांचे 526 कोटी रुपये पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी 'यशस्वी शेतकरी, आनंदी पंजाब' योजना देखील जाहीर करण्यात आली. तर अर्थमंत्र्यांनी राज्यातील ज्येष्ठांचे निवृत्ती वेतन 750 रुपयांवरून दरमहा1,500 रुपये करण्याची घोषणा केली.

बेटी शाई शगुन (Beti Shadi Shagun Yojana)

पंजाब सरकारनेही शगुन योजनेंतर्गत (Beti Shadi Shagun Yojana) दिलेली रक्कम 21,000 रुपयांवरून 51,000 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या योजनेंतर्गत मजुरांच्या मुलींच्या लग्नासाठी शगुन दिले जाते.

अर्थसंकल्पात पंजाब सरकारने महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा देण्याचीही घोषणा केली. महिलांसह विद्यार्थी देखील सरकारी बसमध्ये विनामूल्य प्रवास करू शकतील.

स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन (freedom fighters pension)

पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीतसिंह बादल यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, 1 एप्रिलपासून राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांची मासिक पेन्शन 7,500 रुपयांवरून दरमहा 9,400 रुपये केली जाईल.

पंजाबमध्ये आगीच्या घटनांकडे विशेष लक्ष देऊन राज्य सरकारने पिकांच्या कचरा विल्हेवाटीसाठी अर्थसंकल्पात वाढ केली आहे. सरकारने म्हटले आहे की पीक कचरा व्यवस्थापनासाठी वैयक्तिक शेतकरी आणि सहकारी संस्थांना सवलतीच्या दरात 50,815 अवशेष व्यवस्थापन मशीन्स देण्यात आल्या. 2021-22 दरम्यान यासाठी 40 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.