बलात्कार, अॅसिड हल्ल्यातील पीडितेला मदत, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी एक मोठा निर्णय जाहीर केलाय. महिला छळवणूक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय सुनावलाय. कोर्टानं बलात्कार पीडित तसंच अॅसिड हल्ल्याला बळी पडलेल्या महिलेला मदत देण्याच्या योजनेला मंजुरी दिलीय. कोर्टाच्या आदेशानुसार, बलात्कार पीडितेला मिळणारी मदत कमीत कमी पाच लाख रुपये असेल तर अॅसिड हल्ल्याला बळी पडलेल्या पीडितेला कमीत कमी सात लाख रुपये देण्यात येतील. सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी हा नियम येत्या आठवड्याभरात लागू करावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेत. 

'निर्भया फंडा'तून मदत 

उल्लेखनीय म्हणजे, पीडित महिलेला ही मदत 'निर्भया फंड'मधून देण्यात येणार आहे. ही योजना नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटीनं (एनएलएसए) नुकसान भरपाईची रक्कम निर्धारित केली होती... यावर कोर्टानं आपली सहमती दर्शवलीय. एनएलएसएनं ही योजना तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत चर्चा केली होती. 

बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्स आणि अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना मदत मिळवून देणारी ही योजना सर्व राज्यांत लागू होणार आहे. 

पीडितांमध्ये भेदभाव नाही

सध्या मात्र बलात्कार पीडित महिलांना राज्य सरकार आपल्या नियमांनुसार मदत देत होतं... त्यामुळे एखाद्या राज्यात एखाद्या महिलेला जास्त रक्कम मिळत होती... तर दुसऱ्या राज्यात दुसऱ्या महिलेला कमी... सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता बलात्कार पीडित महिलांमध्ये भेदभाव होणार नाही... कारण त्यांना मिळणारी रक्कम ही समान असेल.

पीडित महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ही रक्कम मोठी मदतशीर ठरणार आहे... त्याद्वारे ते कोर्टाची लढाई लढू शकतील.