'जॉन्सन ऍन्ड जॉन्सन'ला तडाखा, पीडितांना १.२२ पर्यंत नुकसान भरपाईचे आदेश

नवी दिल्ली : आपल्या ग्राहकांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या अमेरिकेची दिग्गज फार्मा कंपनी 'जॉन्सन ऍन्ड जॉन्सन'ला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं जोरदार तडाखा दिलाय. आता या कंपनीला भारत सरकारद्वारे निर्धारित करण्यात आलेल्या नुकसान भरपाईच्या आधारावरच रुग्णांना भरपाई द्यावी लागणार आहे. या नुकसान भरपाईबद्दल जास्तीत जास्त पीडितांपर्यंत माहिती पोहचविली जावी, असेही निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. 'जॉन्सन ऍन्ड जॉन्सन'नं केलेल्या खराब हिप इम्प्लांटच्या तक्रारीनंतर सरकारनं निर्धारित केलेल्या नुकसान भरपाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सरकारनं निर्धारित केलेली ३ लाख ते १.२२ करोड रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई अगदी योग्य आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.

२००४ ते २०१० या काळात 'जॉन्सन ऍन्ड जॉन्सन' कंपनीच्या खराब हिप इम्प्लांट डिव्हाईसमुळे जगातील अनेक रुग्णांना आणखीन मोठ्या समस्यांना सामोरं जावं लागलं होतं. २००९ साली 'जॉन्सन ऍन्ड जॉन्सन' कंपनीच्या हिप इम्प्लान्ट डिव्हाईसचं पहिलं प्रकरण समोर आलं होतं. कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, २००६ पासून या उपकरणासहीत ४७०० शस्त्रक्रिया पार पडल्या होत्या. पण ही उपकरणं अतिशय नित्कृष्ठ दर्जाची असल्याकारणानं २०१४ ते २०१७ पर्यंत १२१ गंभीर प्रकरणं समोर आली. तर  भारतात यामुळे ३६०० रुग्णांना त्याचा त्रास भोगावा लागला. 

ही प्रकरणं समोर आल्यानंतर सरकारनं पीडित रुग्णांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश 'जॉन्सन ऍन्ड जॉन्सन'ला दिले. यासाठी त्यांनी एक समिती गठीत करून नुकसान भरपाईसाठी एक फॉर्म्युलाही तयार केला. पण, हा फॉर्म्युला ठरवताना सरकारनं कंपनीशी कोणतीही चर्चा केली नसल्याचं सांगत कंपनीनं त्यावर आक्षेप घेतला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. ही याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबादल ठरवलीय.