चार महिन्यांचे बाळ आंदोलनाला कसे जाऊ शकते; सरन्यायाधीशांचा आंदोलकांना सवाल

नवी दिल्ली: दिल्लीच्या शाहीन बागेतील आंदोलनावेळी चार महिन्यांच्या बाळाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी शाहीन बागेत आंदोलन करणाऱ्या काही महिलांकडून त्यांची बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली. भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघासोबत केलेल्या करारानुसार लहान मुलांनाही आंदोलन करण्याचा हक्क आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी चार महिन्यांचे मूल स्वत:हून आंदोलनाला कसे जाऊ शकते?, असा सवाल विचारत पक्षकारांना फटकारले. 

तसेच संबंधित मुलाला आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी परवानगी दिली होती का, याविषयी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. दरम्यान, केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी लहान मुलाला नेणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. 

गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या शाहीन बाग परिसरात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात (CAA) आंदोलन सुरु आहे. यादरम्यान २९ जानेवारीला आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका जोडप्याच्या चार महिन्यांचा मुलाचा कडाक्याच्या थंडीमुळे मृत्यू झाला होता. यानंतरही मुलाच्या आईने आंदोलन सुरुच ठेवले होते. 

मात्र, या घटनेनंतर राष्ट्रीय शौर्यपदक विजेत्या झेन सदावर्ते या मुलीने सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांना पत्र लिहले होते. लहान मुलांना अशाप्रकारे आंदोलनाच्या ठिकाणी नेणे ही क्रुरता आहे. त्यामुळे मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी झेन सदावर्ते हिने पत्रात केली होती. 

यावेळी न्यायालयाने शाहीन बागेतील काही महिलांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांच्या वक्तव्यांविषयीही नाराजी व्यक्त केली. शाहीन बागेतील आंदोलनात सहभागी झालेल्या आमच्या मुलांना शाळेत पाकिस्तानी आणि देशद्रोही म्हणून संबोधले जाते, असे महिलांनी याचिकेत म्हटले होते. 

मात्र, सर्वोच्च न्यायलयाने आपल्याला या सगळ्याशी देणेघेणे नसल्याचे स्पष्ट केले. आम्हाला कोणाचाही आवाज दडपायचा नाही. आम्ही केवळ भारतीय राज्यघटनेच्या नियमांनुसार दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी करत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.