Supreme Court on Bank Fraud Transaction : सतत होणारे सायबर हल्ले आणि तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेमुळं स्कॅमर्सना आर्थिक फसवणुकीसाठी उपलब्ध होणारे पर्याय पाहता सध्या ई व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याची गरज आणखी वाढल्याचं स्पष्ट होत आहे. याचदरम्यान एकिकडे सामान्यांना आपल्या पैशांची चिंता वाटत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निकाल देत बँक खात्यांच्या बाबतीत खातेदारक, बँक ग्राहकांना मोठा दिलासा देऊ केला आहे.
बँकांकडून ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे प्रकार देशात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानं बँकेच्या ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय सुनावला. बँकेतील खात्यातून फसवणुकीनं पैसे काढल्यास त्याला संबंधित बँक जबाबदार राहणार असल्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला. तसेच बँकेनं ग्राहकांची नुकसानभरपाई द्यावं असंही सर्वोच्च न्यालयानं सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं. स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध पल्ल्व भौमिक या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं ग्राहकाच्या बाजूनं निर्णय देत ग्राहकांच्या पैशांचं संरक्षण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बँकेची असल्याची बाब अधोरेखित केली.
देशात न्यू इंडिया बँकेचं प्रकरण चर्चेचा विषय ठरत असतानाच सर्वोच्च न्यायालायानं हा महत्त्वाचा निर्णय दिल्यानं बँक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, सध्या न्यू इंडिया बँकेला 'ए' ग्रेड देणाऱ्या सीएचीही चौकशी सुरू असून बँकेला दोन आर्थिक वर्षांत ऑडिटसाठी 'ए' ग्रेड देणारे CA अभिजित देशमुख गुरुवारी चौकशीसाठी हजर झाले. त्यांनी बँकेला 'ए' ग्रेड ऑडिट रिपोर्ट कोणत्या आधारावर दिला याची चौकशी यावेळी करण्यात आली.
'संजय राणे अँड असोसिएटस'चे देशमुख यांनीच न्यू इंडिया बँकेचे 2019 ते 2021 या दोन आर्थिक वर्षांचे ऑडिट करत ही श्रेणी दिली होती. 2019 पासून बँकेचा महाव्यवस्थापक हितेश मेहताने गैरव्यवहार सुरू केला होता. त्यामुळे संशयाच्या घेण्यात अडकलेल्या देशमुख यांचीही चौकशी करत त्यांचा नोंदवण्यात आला. शिवाय सदर प्रकरणी इतर ऑडिटरनाही समन्स बजावण्यात येणार असून बँकेनं सादर केलेल्या कागदपत्रांचा पुढील तपासही सध्या सुरू आहे. तेव्हा आता या तपासातून कोणती नवी माहिती समोर येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.