काळ बदलत आहे, आज महिला आणि पुरुष बरोबरीने प्रत्येक क्षेत्रात काम करत आहेत. आज अनेक महिला अशा आहेत ज्या उंच पदावर काम करतात. राजकारण असो किंवा उद्योग महिला अतिशय उत्कृष्टपणे काम करताना दिसतात. महिला घर आणि काम अशा दोन्ही भूमिका चाखपणे सांभाळताना दिसत आहे. एवढंच नाही तर शहरी नोकरदार महिलांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार महिला कामगारांची संख्या ही 25.6 टक्क्यांवर आहे तर एका वर्षात नोकरदार महिलांच्या संख्येत सुमारे तीन टक्क्यांनी वाढ झालीय.
एमएसपीएलच्या अहवालावर एक नजर टाकली तर शहरात महिला कामगारांची संख्या गेल्या वर्षी जानेवारी ते मार्च 2023 या कालावधीत 22.7 टक्के एवढी होती. तर 2024 मध्ये याच तिमाहीत 25.6 टक्के वाढ झाल्याच पाहिला मिळतं. इतकंच नाही तर शहरी भागातील 15 वर्षांवरील किशोरवयीन मुलांचा श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR) आकडेवारीवर नजर टाकली तर 48.5% वरून 50.2% वाढली आहे. ही आकडेवारी जानेवारी-मार्च 2023 ते जानेवारी-मार्च 2024 या काळातील आहे. (Working Women Who is the least unemployed men or women government unemployment rate)
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जारी केलेल्या अहवालात जानेवारी ते मार्च या कालावधीत महिलांच्या बेरोजगारीच्या दरात मोठी घट झाल्याच पाहिला मिळतं. या सरकारी आकडेवारीवरुन असं दिसून येतं की, या वर्षीच्या मार्च तिमाहीत महिला बेरोजगारीचा दर 8.5 टक्क्यांवर आला असून गेल्या वर्षी याच काळात तो 9.2 टक्के एवढा नोंदविण्यात आला होता. शिवाय जानेवारी ते मार्च दरम्यान एकूण बेरोजगारीच्या दरात थोडीशी घट पाहिला मिळत आहे. गेल्या वर्षी बेरोजगारीचा दर 6.8 टक्के पाहिला मिळाला आहे. तो आता केवळ 6.7 टक्के आहे.
Labour Force Participation Rate (LFPR) in urban areas jumped from 48.5% to 50.2% (Jan-Mar 2023 to Jan-Mar 2024) for persons of age 15 years in above. @_saurabhgarg #LabourForce #EconomicGrowth
— Ministry of Statistics & Programme Implementation (@GoIStats) May 15, 2024
नोकरदार महिलांच्या संख्येत गेल्या तीन महिन्यांत दर महिन्याला सुमारे 0.7 टक्क्यांनी वाढ पाहिला मिळत आहे. आर्थिक वर्ष 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत 23.2 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ते 24 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आणि तिसऱ्या तिमाहीत 1 टक्क्यांनी वाढून 25 टक्क्यांवर, तर चौथ्या तिमाहीत 22.7 टक्के एवढी झाली आहे. ही आकडेवारी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) जारी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मांडण्यात आली आहे.