ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, राज्यातील सर्व नागरिकांवर मोफत उपचार

मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मोठे निर्णय घेताना दिसत आहे. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहिर केला. राज्यातील नागरिकांना मोफत आणि कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.

दरम्यान, कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करताना मुंबईतील काही खासगी रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने दर आकारणी करत आहेत. यात मनमानी पद्धतीने आकारल्या जाणाऱ्या दर आकारणीला चाप लावण्याचा धाडसी निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहितीही आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ८५ टक्के नागरिकांना लाभ दिला जात होता. आता उर्वरित १५ टक्के लोकांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, पांढरे शिधापत्रिकाधारक यांचाही या योजनेंतर्गत समावेश करण्यात येणार आहे

राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या उपचारावरील आर्थिक खर्चाची काळजी घेणारा निर्णय आरोग्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. मुंबई, पुण्यातील मोठ्या रुग्णालयांचे जीप्सा (जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोशिएशन) सोबत करार झाले आहेत. विविध आजाराच्या उपचारासाठी विविध पॅकेजेस ठरलेले आहेत. रुग्णालयांनी कोरोना रुग्णांवर उपचार करतांना जे दर निश्चित आहेत त्याप्रमाणेच आकारणी करायची आहे. मग रुग्ण कुठल्याही प्रकारच्या वॉर्डमध्ये का असेना त्यापेक्षा जास्त दर रुग्णालयांना आकारता येणार नाही.

मुंबई, पुण्यातील ज्या रुग्णालयांचे जीप्सा सोबत करार नाहीत त्यांच्यासाठी दरसुची निश्चित करण्यात आली आहे. त्या दरसुचीपेक्षा अधिकची आकारणी मग रुग्ण कुठल्याही प्रकारच्या वॉर्डमध्ये असेल ती करता येणार नाही. 

महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत पूर्वी ४९६ रुग्णालयांचा समावेश होता. आता त्यांची संख्या एक हजार झाली आहे.  महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत सहभागी असलेल्या १००० रुग्णालयांमध्ये जर कोरोना रुग्णालयांचा समावेश असेल तर तेथे कोरोनाच्या रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातील.