शपथपत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी चंद्रकांत पाटील अडचणीत

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांना सध्याच्या घडीला काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. न्यायालयानं पाटील यांच्या नावे फेक ऑफिडेव्हीट प्रकरणी तपासाचे आदेश दिले आहेत. 

पाटील यांनी निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रात आपण दोन कंपन्यांचे संचालक असल्याचे उत्तपन लपवले तसेच केस मध्ये न्यायालयाने चार्ज फ्रेम केल्याचे लपवल्याने त्यांच्याविरोधत पुणे येथील JMFC कोर्टात दावा दखल करण्यात आला. याप्रकरणी न्यायमूर्ती जान्हवी केळकर यानी पोलिसांना फौजदारी संहितेच्या 202 कलमांनुसार तपासचे आदेश केले असून १६ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

कोथरुडच्या डॉ, अभिषेक हरिदास यांनी पाटील यांच्याविरोधात हा दावा केला होता. दरम्यान, आपल्यायवर करण्यात आलेले हे आरोप तथ्यहीन असल्याची स्पष्ट भूमिका चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली आहे. 

'बातम्यांच्या माध्यमातून आणि काही मित्रांकडून समजले की माझ्याविरुद्ध एक तक्रार न्यायालयात दाखल केली गेली आहे. अजून माझ्याकडे न्यायालयीन आदेशाची नोटीस प्रत आलेली नाही. त्यामुळे मला त्याबद्दल काही भाष्य करता येणार नाही. पण, ही तक्रार संपूर्णतः राजकीय सूडबुद्धीने केलेली आहे त्यामुळे ती तथ्यहीन आहे. अशा पद्धतीची तक्रार करण्यास निवडणूक अर्ज भरताना वाव असतो. अर्ज भारण्याच्यावेळेस छाननी करताना आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार असतो. ते सर्व आक्षेप निवडणूक अधिकाऱ्याने रुल आऊट केल्यानंतरच अर्ज ग्राह्य धरला जातो', असं पाटील म्हणाले. 

निवडणूक अर्ज भरताना आपण सर्व आवश्यक माहिती दिली आहे, तरीसुद्धा कोणाला आक्षेप असल्यास उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करू शकतो, अशा भूमिकेवर ते ठाम राहिले.