राज्य सरकारच्या 'या' निर्णयामुळे भविष्यात CBI विरुद्ध महाराष्ट्र संघर्षाची चिन्ह

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : सीबीआयला यापुढे महाराष्ट्रातील तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्याच्या गृहविभागाने नुकताच याबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे यापुढे सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगी शिवाय कोणताही तपास आपल्या हाती घेऊ शकत नाहीत हे स्पष्ट झालंय. 

सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयने स्वत:कडे घेतला. यामध्ये मुंबई पोलिसांची खूप बदनामी झाली. तसेच टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय स्वत:कडं घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर हा निर्णय घेतला गेल्याचं समजतंय. कारण युपीतील टीआरपी घोटाळ्याचा तपास सीबीआयनं स्वत:कडे घेतलाय. त्याला धरून एकत्र तपास करण्याच्या नावाखाली सीबीआय महाराष्ट्रातील तपासही सीबीआई आपल्याकडं घेण्याचं सुरू होते.

टीआरपी घोटाळ्याचा तपास मुंबई पोलीस करतायत यासंदर्भात यूपीमध्ये तक्रार दाखल झालीय. यासंदर्भात यूपी पोलिसांनी केलेली चौकशीची विनंती सीबीआयने तात्काळ मान्य केली. आणि सीबीआयने तपास आपल्याकडे घेतला. त्याच पद्धतीने मुंबईतील टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय स्वत:कडे घेण्याच्या हालचाली सुरु असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा आदेश काढला असण्याची शक्यता आहे. 

यापूर्वी राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय राज्यातील तपास आपल्या हाती घेऊ शकत होती. पश्चिम बंगाल सरकार पाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने ही भूमिका घेतली आहे. यामुळे भविष्यात सीबीआय विरूद्ध राज्य सरकार वाद पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.