नाशिक : अतिक्रमण स्थगिती बाबत मुख्यमंत्री यांचा कुठलाही आदेश नाही त्यामुळे नाशिकच्या सिडकोमधील अनधिकृत बांधकाम तोडणार नसल्याची भुमिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतली आहे. 31 मेच्या आत संबंधितांनी अतिक्रमण काढून घ्यावे नाहीतर मनापकडून 31 मे नंतर तोडले जाईल असा इशाराच त्यांनी यावेळी दिला आहे. रोडवरील आणि चौकातील अतिक्रमण असल्यास नोटिसा देण्याची गरज नसते याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आहेत्यामुळे ज्या ठिकाणी मार्किंग केले आहे ते अतिक्रमण तोडले जाणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
शहरातली किरकोळ बांधकामं जमीनदोस्त केल्यावर आता आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोठ्या अनधिकृत बांधकामांकडे मोर्चा वळवला आहे. शहरातली अनधिकृत लॉन्स रडारवर आली आहेत. आयुक्त मुंढे यांच्या निर्णयावरून जवळपास १६३ लॉन्सवर हातोडा टाकण्यात येणार आहे. या कारवाईमुळे अनधिकृत लॉन्समालक धास्तावले आहेत. दंड भरा आणि अनधिकृत लॉन मंगल कार्यालय नियमीत करा ही संधी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली होती. पण नेहमीप्रमाणे या लॉन मालकांनी मुजोरपणा दाखवत ही नोटीस केराच्या टोपलीत टाकली. आता त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागणार आहे. शहरातल्या १६६ अनधिकृत लॉन्स आणि मंगल कार्यालयांपैकी केवळ ३ जणांनी मनपाकडे अर्ज केला. त्यामुळे आता बाकीच्या १६३ लॉन्स, मंगल कार्यालयांवर हातोडा पडणार आहे.
एरवी बेदरकार असलेले हे लॉन्स मालक आता चांगलेच धास्तावलेत. मुळात मनपा थेट तोडकामाचेच आदेश काढेल याची कल्पनाच या लॉन मालकांना नव्हती. १ जूनपासून शहरात अनधिकृत बांधकामं करणाऱ्यांचं काही खरं नाही. आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांना भुईसपाट करण्याचा चंगच बांधलाय. गंमत म्हणजे लॉन मालकांमध्ये अनेक राजकीय नेत्यांचा आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा भरणा आहे. त्यामुळे ही कारवाई खरोखर झालीच तर नाशिकमध्ये आयुक्त विरूद्ध राजकारणी असा नवाच संघर्ष उफाळण्याची चिन्हं आहेत. नाशिककरांना मात्र अनधिकृत बांधकामांपासून मुक्ती हवी आहे.