शारीरिक संबंधांसाठी सहमतीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी होणार? मुंबई हायकोर्टने मांडली स्पष्ट भूमिका

Consent for Sex Age: जगभरातील विविध देशांमध्ये अल्पवयीन मुलांना संमतीने लैंगिक संबंधांसाठी लागणारे वय कमी करण्यात आले आहे. दरम्यान आपल्या देशाने आणि संसदेने जगभर काय चालले आहे हे जाणून घेण्याची वेळ आली आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यामुळे गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. दरम्यान आपण सहमतीने संबंध ठेवले होते, असे अल्पवयीन पीडितीने सांगितले, तरी आरोपींना कठोर शिक्षा होते. अशा प्रकरणांमुळे कोर्टाला चिंतेत टाकले आहे.

10 जुलै रोजी न्यायमूर्ती भारती डोंगरे यांनी यावर निर्णय दिला. त्यानुसार अनेक देशांनी अल्पवयीन मुलांसाठी संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठीचे कायदेशीर वय कमी केले आहे. जेव्हा बाल अधिकारांचे दोन्ही पैलू पाहिले जातात तेव्हाच मानवी लैंगिक प्रतिष्ठेचा पूर्ण आदर केला जाऊ शकतो,' असे आदेशात म्हटले आहे.

फेब्रुवारी 2019 मध्ये 17 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी त्याला दोषी ठरविण्यात आले होते. या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला संबंधित 25 वर्षीय व्यक्तीने आव्हान दिले होते. त्याने केलेल्या अपीलानंतर न्यायालयाचे हे वक्तव्य समोर आले आहे. या दोघांनी त्यांचे संबंध सहमतीने असल्याचे ठामपणे सांगितले. मुस्लिम कायद्यानुसार मी अल्पवयीन नाही. मी आरोपी मुलासोबत लग्न केले आहे अशी साक्ष मुलीने विशेष न्यायालयासमोर दिली.

त्यामुळे संमतीचे वय हे लग्नाच्या वयापेक्षा वेगळे केले पाहिजे. कारण लैंगिक कृत्ये केवळ विवाहाच्या मर्यादेत नाहीत. न्यायव्यवस्थेने या महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष द्यावे, असे उच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.

'भारतात सेक्ससाठी संमतीचे वय 1940 ते 2012 पर्यंत 16 वर्षे होते.त्यानंतर  POCSO कायद्याने संमतीचे वय 18 वर्षे केले. बहुतेक देशांनी 14 ते 16 वर्षांच्या दरम्यान संमतीचे वय निश्चित केले आहे, असे कोर्टाने म्हटले. 

जर्मनी, इटली, पोर्तुगाल आणि हंगेरीमध्ये 14 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना लैंगिक संमती देण्यास सक्षम मानले जाते. संमतीचे वय लंडन आणि वेल्समध्ये 16 आणि जपानमध्ये 13 आहे, असे न्यायमूर्ती डांगरे यांनी पुढे नमूद केले.

POCSO कायदा बाल लैंगिक शोषणाचा सामना करण्यासाठी बनवला गेला असला तरी, यामुळे एक अस्पष्ट चित्र निर्माण झाले आहे. कारण यामुळे निःसंशयपणे एक अल्पवयीन आणि अल्पवयीन यांच्यातील सहमतीपूर्ण संबंधांचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

प्रणय संबंधांच्या गुन्हेगारीकरणाने गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेचा ताबा घेतला आहे. ज्यासाठी न्यायाधीश, पोलिस आणि बाल संरक्षण यंत्रणेकडून मोठ्या प्रमाणात वेळ लागतो, असेही पुढे सांगण्यात आले.