Marathwada Water Issue : मराठवाड्याचं पाणी आरक्षणानं रोखलं, मराठा आंदोलकांच्या बदनामीचा डाव?

Marathwada Water Dispute

Marathwada Water Dispute : मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनलाय. यावर उपाय म्हणून जायकवाडी धरणात (Jayakwadi dam) इतर धरणांमधून 8.6 टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला खरा मात्र आता अधीक्षक अभियंत्यांच्या एका पत्रानं खळबळ उडवून दिलीय. मराठा आरक्षणाचं आंदोलन (Maratha Reservation Protest) सुरू असल्यानं कायदा-सुव्यवस्थेची बाब लक्षात घेता पुढील आदेश येईपर्यंत जायकवाडीत पाणी सोडता येणार नाही अशा सूचना असल्याचं अधीक्षक अभियंत्यांनी म्हटलं आहे. 

काय म्हटलं आहे पत्रात? 

या पत्रात सुप्रीम कोर्टाकडून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला कोणतीही स्थगिती नसल्याचं म्हटलं आहे. जायकवाडीच्या निम्न भागातील लोकप्रतिनिधी पाणी सोडण्याबाबत आग्रही आहेत. गोदावरी महामंडळाच्या कार्यालयावर मोर्चे, आंदोलनं करण्यात येतायत. मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे निर्माण झालेली कायदा आणि सुव्यवस्थेची बाब विचारात घेता सध्या पाणी सोडण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत करू नये अशी सूचना सरकारी स्तरावरून असल्याचं पत्रात म्हटलं आहे.  

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी  स्वतःच्या सहीनं जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना 22 नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रातून ही बाब समोर आलीय. त्यामुळे आता संपूर्ण राज्यातून रोष व्यक्त केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वरच्या धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याबाबत स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने जायकवाडीमध्ये तत्काळ पाणी सोडणं अपेक्षित होतं. मात्र, असं न झाल्याने आता सरकार आरोपाच्या चौकटीत सापडलं आहे.

दरम्यान, दुसरीकडे मराठवाड्याला पाणी न सोडण्यावरून अशोक चव्हाणांनी सरकारला संतप्त सवाल विचारलाय, जायकवाडीला पाणी न सोडणं याचा मराठा आंदोलनाशी संबंध काय? मराठा आरक्षण आंदोलनाला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचा डाव आहे. पाण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या मराठवाड्यातील नागरिकांना मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न आहे अशा शब्दात चव्हाणांनी सरकारला लक्ष्य केलंय. मराठवाड्याची तहान भागवण्यासाठी जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला असला तरी लालफितीच्या कारभारामुळे हे पाणी तिथवर पोहचू शकलेलं नाही. किमान पाण्याच्या बाबतीत तरी राजकारण नको हीच माफक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.