नागपुरात होर्डिंगवरुन राजकारण, रेल्वेने विनापरवाना 200 होर्डिंग उभारल्याचा महापालिकेचा दावा
'याबद्दल वारंवार पत्र देऊनही रेल्वे प्रशासनाने याबद्दल कोणतेही उत्तर दिलेले नाही', असा दावा महापालिकेचे उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी केला आहे.
)
Nagpur Railway hoardings Without Permission : मुंबईतील घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळून दुर्दैवी घटना घडली. राज्यभरात मोठ्या होर्डिंगचे सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले आहे. आता त्यातच नागपुरात महापालिकेने रेल्वेवर गंभीर आरोप करत रेल्वेने स्वतःच्या जमिनीवर 200 होर्डिंग विनापरवानगी उभारल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. यासाठी रेल्वेने कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. तसेच याबद्दल वारंवार पत्र देऊनही रेल्वे प्रशासनाने याबद्दल कोणतेही उत्तर दिलेले नाही, असा दावा महापालिकेचे उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी केला आहे.
महापालिकेचे उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, नागपुरात रेल्वेच्या विविध जमिनीवर 200 होर्डिंग उभे आहेत. त्यासाठी रेल्वेने कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. याबद्दल वारंवार पत्र देऊनही रेल्वेकडून त्या संदर्भात काहीही उत्तर दिले जात नाही, असे आरोप महापालिकेने केले आहे. महापालिकेच्या आरोपानंतर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी रेल्वेच्या जागेवर उभारलेल्या होर्डिंगसाठी महानगरपालिकेच्या परवानगीची आम्हाला गरज नाही, असे म्हटले आहे.
रेल्वेचे होर्डिंग ॲक्टच्या तरतुदीनुसार
रेल्वेच्या जागेवर उभारलेले होर्डिंग रेल्वे ॲक्टच्या तरतुदीप्रमाणे आहेत, असे रेल्वेचे अधिकारी म्हणाले. नागपूर शहराअंतर्गत रेल्वे परिसरामध्ये 23 होर्डिंग असल्याचाही रेल्वेकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र रेल्वे अधिकारी यासंदर्भात कॅमेरासमोर बोलायला तयार नाही.
शहरातील सर्व होर्डिंगचे सर्वेक्षण
दुसरीकडे महापालिकेने नागपुरात 3 विशेष पथक तयार करुन शहरातील सर्व होर्डिंगचे सर्वेक्षण सुरु केले आहे. त्याद्वारे प्रत्येक होर्डिंगची सुरक्षितता तपासली जात असल्याची माहितीही मेश्राम यांनी दिली. नागपुरात 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले होते. नागपुरातील होर्डिंगबद्दल मनपा पुढील पाऊल उचलण्यात येत आहे.
15 दिवसात स्ट्रक्चरल ऑडिट
नागपुरात 1053 मोठे होर्डिंग लावण्याची परवानगी घेण्यात आली आहे. त्या सर्वांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पुढील पंधरा दिवसात केले जाणार आहे. या होर्डिंग उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व तेरा डॉक्युमेंट्स देण्यात आले आहे की नाही, ते वैध आहे की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. त्यानंतर विनापरवानगी उभारलेल्या होर्डिंगसंदर्भात संबंधित खाजगी कंपनी तसेच जागेच्या मालकांना नोटीस बजावली जाणार आहे.