नाशिक : जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव सुरू करण्याबाबतचा तिढा अजून कायम आहे. दरम्यान, लासलगावची उपबाजार समिती विंचूर उपबाजार परिसरात कांदा लिलाव सुरू झाला आहे. १६ गाड्यांमधील कांद्याचा लिलाव झाले आहेत.
लासलगावची उपबाजार समिती विंचूर उपबाजार परिसरात कांदा लिलाव सुरू झाला आहे. १६ गाड्यांमधील कांद्याचा लिलाव झाले आहेत. सध्या कांद्याला याठिकाणी चार हजार आठशे रुपये भाव मिळतोय. विंचूर वगळता इतर बाजार समित्यांमधील कांदा लिलाव तिसऱ्या दिवशी बंदच आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव सुरू करण्याबाबतचा तिढा अजून कायम ।सहकार विभागाचे अधिकारी आणि कांदा व्यापाऱ्यांमध्ये बैठक । बैठकीत लवकरात लवकर कांदा लिलाव सुरू करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या, मात्र या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही
https://t.co/kpo9phlA1j pic.twitter.com/xEHMQruwJV— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 28, 2020
केंद्र सरकारने कांदा खरेदीवर निबंध आणल्यामुळे गेल्या दोन दिवसापासून जिल्ह्यातील बाजार समित्या बंद आहे आज तिसरा दिवस आहे आपण बघू शकतो लासलगाव येथील बाजार समिती विंचूर येथे लिलावाला सुरुवात झाली आहे ते कांद्याला पाच हजार पाचशे रुपये भाव मिळाला तर सरासरी चार हजार आठशे इतका भाव मिळाला तर कमीत कमी दोन हजार रुपये इतका भाव मिळाला आहे.
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सहाय्यक निबंधक व व्यापाऱ्यांची मिटिंग झाली कांदा लिलावात सहभाग घेण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या होत्या जर कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभाग न घेतल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे देखील व्यापाऱ्यांना सांगितले होते व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलावात सहभाग न घेतल्यामुळे प्रशासन व्यापाऱ्यांवर कारवाई करतात का हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव सुरू करण्याबाबतचा तिढा अजून कायम आहे. यासंदर्भात सहकार विभागाचे अधिकारी आणि कांदा व्यापाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. बैठकीत लवकरात लवकर कांदा लिलाव सुरू करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.
नाशिक जिल्ह्यात १० हजार आठशे शेतकऱ्यांना वसुलीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. पंतप्रधान किसान योजनेत अनुदान लाटल्याचे उघड झाल्यानं ही नोटीस देण्यात आली आहे. आयकर भरत असतांना प्रत्येकी ६००० रुपये अनुदान घेतल्याने नोटीस बजावण्यात आली आहे. सर्वाधिक शेतकरी जिल्ह्यातील मालेगाव, येवला आणि चांदवडचे आहेत. आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत हे शेतकरी आहेत. पैसे परत न केल्यास कारवाई होणार आहे.