Ramabai slum redevelopment project : घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर येथील 17000 झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प लवरच प्रत्यक्षात साकारणार आहे. माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर येथील सुमारे 17 हजार घरांचा पुनर्विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण यांच्यात काही महिन्यांपूर्वी करार झाला होता. आता प्रकल्पासाठी एमएमआरडीए मार्फत निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
घाटकोपर येथील माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगरसाठी 8 हजार 498 कोटींच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला मंजूरी देण्यात आली आहे. या पुनर्वसन योजने अंतगर्त लाभार्थ्यांना 300 चौरस फूट कार्पेट एरिया असलेले 1 BHK फ्लॅट मिळणार आहे. तसेच या प्रकल्पाअंतर्गत उद्यान, आरोग्य केंद्र आणि शाळांसह आणि अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा दिल्या जाणार आहेत. येत्या 48 महिन्यात ही योजना पूर्ण करण्याचे एमएमआरडीएचे टार्गेट आहे.
मुंबई महानर प्रदेशाच्या इकोनॉमिक मास्टर प्लान अंमलबजावणीसाठी 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रारंभिक बजेटला मान्यता देण्यात आली आहे.
१. बॅकबे रिक्लमेशन विकास आराखडा पुनरावलोकन
- नवीन विधानभवनाचा विस्तार आणि नवीन जोडरस्त्यांचा समावेश आहे. यात नेताजी सुभाषचंद्र मार्ग आणि जगन्नाथ भोसले मार्ग यांच्यातील जोडणी प्रस्तावित आहे.
- पर्यटनाला चालना देण्यासाठी लहान बोटी आणि नौकांसाठी बंदर असलेली एक स्वतंत्र मरीना तयार करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
- झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांचा विचार
- समुद्रकिनारे आणि खारफुटीसारख्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांवर विशेष लक्ष
- बॅकबे रिक्लमेशन योजनेच्या (ब्लॉक III ते VI) सुधारित मसुदा विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले.
२. बदलापूर ते विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉरसाठी ॲक्सेस-कंट्रोल्ड महामार्ग
बदलापूर, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर यांना मुंबई आणि नवी मुंबईशी जोडणाऱ्या ॲक्सेस-कंट्रोल्ड महामार्गाच्या प्राथमिक संरेखन अहवालाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹१०,८३३ कोटी खर्च अपेक्षित असून हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर या शहरांमधून मुंबईत येण्यास लागणाऱ्या प्रवासाच्या वेळात ६० मिनिटांची तर नवी मुंबईपर्यंतच्या प्रवासाच्या वेळेत ३० मिनिटांची बचत होणार आहे. हा महामार्ग नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि एनएआयएनएशी कनेक्टिव्हिटी करून देईल. तसेच ठाणे आणि जवळपासच्या महामार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत करेल. या प्रकल्पात ८ लेन असलेली विभाजित मार्गिका आणि सर्व्हिस रोड असतील. त्यामुळे ८० किमी प्रति तासाचा वेग कायम ठेवता येईल. प्रमुख मार्गांशी जोडण्यासाठी मोठ्या इंटरचेंजचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यात मुंबई-वडोदरा स्पर, काटई-बदलापूर आणि कल्याण रिंग रोड यांचा समावेश आहे.
३. वांद्रे कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथे एनपीसीआयसाठी जमिनीचे वाटप
प्राधिकरणाने नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासाठी (एनपीसीआय) वांद्रे कुर्ला संकुल येथे नवीन प्रशासकीय कार्यालयाच्या बांधकामासाठी व्यावसायिक भूखंड देण्याला मान्यता दिली. भारताच्या डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वपूर्ण घटक असलेल्या एनसीपीआयसाठी ५ लाख चौरस फुटांचे बांधकाम क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. हा पुढाकार सरकारच्या मुंबईतील फिनटेक आणि डिजिटल इनोव्हेशनला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे.
४. एमएमआरसाठी इकोनॉमिक मास्टर प्लानची अंमलबजावणी
मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी , प्राधिकरणाने "प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट" आणि "व्यवसाय विकास कक्ष" स्थापनेसाठी प्रशासकीय मंजुरी दिली. निती आयोग आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी संयुक्तपणे महत्वाकांक्षी रोडमॅप तयार केला असून याच्या अंमलबजावणीनंतर एमएमआरला भारतातील केंद्रीय विकास केंद्राचे स्थान प्राप्त होईल.