RERA Ultimatum : राज्यातील 16 हजार बिल्डर्सना अखेरचा अल्टीमेटम, 15 दिवसानंतर कारवाई

RERA Ultimatum to 16 thousand Builders : राज्यातल्या 16 हजार बिल्डर्सना महारेराने नोटीसा पाठवल्या आहेत. रेरा कायद्यानुसार ग्राहकांना आवश्यक ती माहिती न पुरवणाऱ्या बिल्डर्सवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. महारेराने जानेवारीत सुमारे 19 हजार 500 प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या होत्या. त्याला प्रतिसाद न दिल्याने 16 हजार बिल्डर्सना  महारेराने आता दुसऱ्यांदा कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पुढच्या 15 दिवसांत रेरा कायद्याची पूर्तता न केल्यास कठोर आर्थिक कारवाई केली जाईल, असा इशारा रेराने दिला आहे.

रेरा कायद्यानुसार विहित माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या 16 हजार प्रवर्तकांना महारेराने दुसरी नोटीस पाठवली आहे. ग्राहकांना इत्थंभूत माहिती देणारी ही सर्व प्रपत्रे महारेराच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी प्रवर्तकांना महारेराची ही अखेरची संधी आहे. 15 दिवसांत पूर्तता न करणाऱ्या प्रवर्तकांवर महारेरा कारवाई करणार असून त्याची जोखीम, खर्च आणि परिणामांची जबाबदारी  प्रवर्तकाची असेल असेही या बजावण्यात आलेल्या नोटीसत नमूद करण्यात आले आहे. 

'गृहनिर्माण प्रकल्पाची इत्यंभूत माहिती मिळणे गरजेचे'

ग्राहकाला त्याने ज्या प्रकल्पात गुंतवणूक केली त्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची इत्यंभूत माहिती वेळोवेळी सहजपणे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. म्हणूनच रेरा कायद्यानुसार प्रत्येक प्रवर्तकाला आपल्या प्रकल्पाची माहिती विविध प्रपत्रांत महारेराच्या संकेतस्थळावरील त्यांच्या प्रकल्प माहितीत विशिष्ट कालावधीत अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. प्रकल्प नोंदणीच्या वेळी महारेराकडे दिलेल्या इमेल वर ह्या नोटिसेस पाठवण्यात आल्या आहेत. या प्रवर्तकांनी अपेक्षित स्पष्टीकरण आणि विविध प्रपत्रांतील ही माहिती , नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांत महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करायची आहे. या नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या प्रवर्तकांना आता ही अखेरची संधी राहणार असल्याचे, महारेराने नोटीस मध्ये स्पष्ट केले आहे. 

संपूर्ण जबाबदारी संबंधित बिल्डर्सची राहणार

या उपरही प्रतिसाद न देणाऱ्या  प्रवर्तकांच्या ग्राहकांप्रती असलेल्या अनास्थेची महारेरा गंभीर दखल  घेणार असून रेरा कायद्यानुसार पुढील कारवाई करेल, असेही महारेराने या दुसऱ्या नोटीस मध्ये स्पष्ट केले आहे. शिवाय या कारवाईची  जोखीम,( Risk), खर्च ( Cost)  आणि परिणामांची ( Consequences) संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रवर्तकाची राहणार आहे,असेही महारेराने या नोटिशीत अधोरेखित केले आहे.

महारेराची सुक्ष्म संनियंत्रण यंत्रणा ( Close Monitoring System) सक्षम करण्याचा भाग म्हणून महारेराने मे 2017 ला  स्थापना झाल्यापासून ते मार्च 2022 पर्यंत नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला  सुरुवात केली आहे. रेरा कायद्याच्या कलम 11 नुसार प्रकल्पाची बंधनकारक माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या 19 हजार 500 प्रकल्पांना महारेराने जानेवारीत कारणे दाखवा नोटिसेस बजावल्या होत्या.

 घर खरेदीदार आणि स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ नये. त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी. त्यासाठी स्थावर संपदा क्षेत्रात अंगभूत शिस्त निर्माण व्हावी. सासाठी सातत्याने रेरा लक्ष ठेवून आहे.