मुंबई : वकिलांना lawyers प्रायोगिक तत्वावर मुंबईत लोकलमधून local train प्रवास करण्याची परवानगी द्या, असे निर्देश हाय कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. १८ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान हा प्रयोग करता येऊ शकेल असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
ज्या वकिलांची सुनावणी आहे, त्यांनी हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे यासंबंधी लेखी निवेदन द्यावं. रजिस्ट्रार याची पडताळणी करुन वकिलांना प्रवासाचं प्रमाणपत्र देईल असं कोर्टाने सांगितलं आहे.
या प्रमाणपत्राच्या आधारे रेल्वेने वकिलांना तिकीट आणि पास द्यावेत, असं कोर्टाकडून सांगण्यात आलं आहे. याचा वकिलांनी गैरफायदा घेतल्यास बार काऊन्सिलने कारवाई करावी असंही हाय कार्टाकडून सांगण्यात आलं आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर, गेल्या जवळपास पाच महिन्यांपासून लोकल सेवा केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठीच सुरु आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सर्वांनाच लोकल प्रवास करण्याची मुभा नाही. याकाळात वकिलांसाठी लोकल प्रवासासाठी परवानगी नव्हती.
मात्र, कोर्टात शारीरिकदृष्ट्या उपस्थिती असल्यास वकिलांना त्या विशिष्ट दिवसासाठी ट्रेनमधून प्रवास करण्यास परवानगी देण्यास काही हरकत नसल्याचं राज्य आणि केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. त्यानंतर कोर्टाकडून हे निर्देश देण्यात आले आहेत.