मुंबई : इंग्रजांच्या काळातला तुरुंग ते गिरणी कामगारांचं गोकुळ असा या बीडीडी चाळीचा ( BDD Chawl ) इतिहास आहे. पण, तो इतिहास आता पुसला जाणार आहे. मुंबईच्या वरळी येथील बीडीडी चाळीचे रूप आता लवकरच पालटणार आहे. उद्या या बीडीडी चाळींवर हातोडा पडणार आहे.
ब्रिटीश काळात राजकीय बंदी यांच्यासाठी हे कारागृह उभारण्यात आलं. स्वातंत्र संग्रामात अनेक आंदोलनकर्त्यांना जेरबंद करण्यात आलं होतं. आंदोलनकर्त्यांची संख्या जास्त तर तुरुंगाची संख्या कमी अशी परिस्थिती होती. म्हणून मुंबईचे तत्कालिन गव्हर्नर लॉर्ड एल्फिन्स्टन यांनी कारागृह बांधण्याचे आदेश दिले.
किंग एडवर्ड ( kING EDWARD ) यांनी १९२४ मध्ये हे बांधकाम पूर्ण केले. त्याच नाव बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट ( BOMBAY DEVLOPMENT DEPARTMENT ) असं ठेवण्यात आलं. बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट म्हणजेच बीडीडी. वरळी ( WORLI ), करी रोड ( ना. म. जोशी मार्ग N. M JOSHI MARG ) आणि परळ ( PAREL ) नायगाव ( NAIGAON ) असा तीन ठिकाणी मिळून एकूण ३४.०५ हेक्टर परिसरात हे बांधकाम करण्यात आलं.
देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आणि या इमारती पडीक झाल्या. 4 इमारती सफाई कामगारांना या इमारतींची स्वच्छता ठेवण्यासाठी ठेवण्यात आलं. या पडीक जमिनीत पुढे गिरणी कामगार राहू लागले आणि या बीडीडी चाळीत गिरणी कामगारांचं गोकुळ नांदू लागलं.
वरळी, करी रोड ( ना. म. जोशी मार्ग ) आणि परळ नायगाव या बीडीडी चाळींपैकी सर्वात मोठी चाळ ही वरळीची. १२१ इमारती आणि ९६८० घरं या वरळीच्या बीडीडी चाळीत आहेत.
तर तिन्ही चाळींमध्ये मिळून १५ हजार घरे आणि ८ हजार व्यापारी गाळे आहेत. प्रत्येक घर १६० स्वेअर फुटांचं आहे. या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास मुद्दा राज्यात युती सरकार असताना १९९६ साली आला. पहिल्यांदा २०० चौरस फुटांचं फूट घर मिळावं ही मागणी करण्यात आली. त्यानंतर रोहिदास पाटील गृहनिर्माण मंत्री असताना ३०० चौरस फुटाचं घर मिळावे अशी मागणी रेटण्यात आली.
परंतु, त्यावेळी बीडीडी चाळ वासियांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आणि हा प्रकल्प रेंगाळला. पुढे, २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि पुन्हा हा मुद्दा पुढे आला. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी ५०० चौरस फुटांचे घर मिळावं अशी मागणी केली.
बीडीडी चाळींचा मुख्य प्रस्ताव २२ मजली इमारतीचा होता. पण, आता तो ४० मजली इतका करण्यात आला आहे. बीडीडी चाळींच्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या या ४० मजली इमारती 5 वर्षात पूर्ण करण्याचा संकल्प राज्यसरकारने केला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे पुनर्विकासच्या प्रतीक्षेत रखडलेल्या या बीडीडी चाळीत नांदणाऱ्या गोकुळांसाठी ही आनंदाची बाब मानली जातेय.