'बनवाबनवी करणाऱ्या राज्य सरकारला जनताच झटका देईल'

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : वीज बिलाच्या electricity bill  मुद्द्यावरुन राज्य शासनानं दिलेला शब्द न पाळल्यामुळं आता सर्वसामान्य जनतेसोबकतच विरोधी पक्षानंही सत्ताधाऱ्यांना आरोपांचा विळखा घालण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही, मीटर रिडींगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत असं वक्तव्य ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केलं होतं. ज्यावर आता टीकेची झोड उठवली जात आहे. 

सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयावर संताप व्यक्त करत आणि थेट उर्जामंत्र्यांवर निशाणा साधत भाजपच्या आशिष शेलार यांनी एक ट्विट केलं आहे. 

राज्य सरकारच्या काही निर्णयांचा उल्लेख करत त्यांनी या ट्विटमध्ये लिहिलं, "सरासरी" विचार करुन विद्यार्थ्यांची जशी फसवणूक केली. तशीच बनवाबनवी  "सरासरी राज्य सरकारने" वीज ग्राहकांसोबत ही केली. वाचाळवीर मंत्री आधी वीज बिलात सवलत देतो म्हणाले आता शब्द फिरवला..अनैतिकतेतून जन्मलेल्या आणि राज्याला अराजकतेकडे नेणाऱ्या सरकारला जनताच झटका देईल!

शेलारांनी अतिशय बोचऱ्या शब्दांत ही पोस्ट केल्याचं पाहायला मिळालं. तेव्हा आता त्यांच्या या आरोपांवर सत्ताधाऱ्यांकडून काही प्रतिक्रिया येते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

"सरासरी" विचार करुन विद्यार्थ्यांची जशी फसवणूक केली

तशीच बनवाबनवी "सरासरी राज्य सरकारने" वीज ग्राहकांसोबत ही केली.

वाचाळवीर मंत्री आधी वीज बिलात सवलत देतो म्हणाले आता शब्द फिरवला..
अनैतिकतेतून जन्मलेल्या आणि राज्याला अराजकतेकडे नेणाऱ्या सरकारला जनताच झटका देईल!

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) November 18, 2020

दरम्यान, लोकांच्या तक्रारींचे निवारणही आम्ही केले आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकारने यात मदत केली नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. महावितरण ६९ हजार कोटीच्या तोट्यात आहे, आम्ही आता कर्ज काढू शकत नाही. परिणामी राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही, मीटर रिडींगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत असं वक्तव्य ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केलं आहे.