राज्यात कॅसिनो सुरू होणार? मनसेचं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र

प्रतिकात्मक फोटो

मुंबई : जगभरातील अनेक पर्यटनस्थळी कॅसिनो गेमिंग (Casino) ही एक मनोरंजनाची बाब समजली जाते आणि त्याद्वारे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती तसंच महसूलवाढीचे उद्दीष्टये साध्य केली जातात. या पार्श्वभूमीवर मनसेने (MNS) राज्यात कॅसिनो सुरु करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांना मनसेच्यावतीने एक पत्रही पाठवण्यात आलं आहे. अमेरिका, मलेशिया, थायलंड, मकाऊ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुप्रसिद्ध असलेल्या देशांमध्येच नव्हे, तर आपले शेजारी राज्य असलेल्या गोव्यामध्येही कॅसिनो गेमिंगला परवानगी असल्यामुळे तिथे मोठया प्रमाणात पर्यटन उद्योगाचा विकास झालेला आहे, हे कुणीही नाकारु शकणार नाही, असं या पत्रात म्हटलंय.

गोवा राज्यात ऑफशोअर 6 कसीनो, ऑनशोअर 8 कसीनो आहेत. तर सिक्कीममध्ये पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कसीनो गेमिंगला परवानगी आहे. याउलट, महाराष्ट्र हे उद्योग व्यवसायांच्या तसंच प्रगतीशील विचारांच्या दृष्टीने देशातील सर्वात पुढारलेलं राज्य असतानाही कसीनो गेमिंगबाबतच्या बुरसटलेल्या विचारांमुळे आपल्याच राज्याच्या विधिमंडळाने पारित केलेला महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम हा कायदा 1976 पासून अक्षरश: धूळ खात पडून आहे, असं मनसेने म्हटलं आहे. 

काय लिहिलंय पत्रात

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
मनोज चव्हाण | सरचिटणीस - महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष - महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना

विषय : राज्यातील पर्यटन, एंटरटेन्टमेन्ट, हॉस्पिटॅलिटी उद्योग क्षेत्रांना चालना देऊन रोजगार तसंच महसूलवाढीसाठी राज्याचे गेमिंग धोरण आखून गेमिंग झोनला परवानगी देण्याबाबत...

जगभरातील अनेक पर्यटनस्थळी कॅसिनो गेमिंग ही एक मनोरंजनाची बाब समजली जाते आणि त्याद्वारे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती तसंच महसूलवाढीचे उद्दीष्टये साध्य केले जाते. अमेरिका, मलेशिया, थायलंड, मकाऊ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुप्रसिद्ध असलेल्या देशांमध्येच नव्हे, तर आपले शेजारी राज्य असलेल्या गोव्यामध्येही कॅसिनो गेमिंगला परवानगी असल्यामुळे तिथे मोठया प्रमाणात पर्यटन उद्योगाचा विकास झालेला आहे, हे कुणीही नाकारु शकणार नाही. 

आपल्याला कदाचित माहीतच असेल की, गोवा राज्यात ऑफशोअर 6 कॅसिनो, ऑनशोअर 8 कॅसिनो आहेत. तर सिक्कीममध्ये पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कॅसिनो गेमिंगला परवानगी आहे. याउलट, महाराष्ट्र हे उद्योग व्यवसायांच्या तसंच प्रगतीशील विचारांच्या दृष्टीने देशातील सर्वात पुढारलेले राज्य असतानाही कॅसिनो गेमिंगबाबतच्या बुरसटलेल्या विचारांमुळे आपल्याच राज्याच्या विधिमंडळाने पारित केलेला महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम हा कायदा 1976 पासून अक्षरश: धूळ खात पडून आहे.

महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम 1976 हा पारित करण्यात आला असून 19 जुलै 1976 रोजी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. सदर कायद्याची अमंलबजावणी ज्या तारखेपासून करावयाची आहे ती तारीख निश्चित करुन अधिसूचना प्रकाशित करणे व त्याबाबतची नियमावली तयार करणे आवश्यक होते. 

परंतु अद्यापर्यंत अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काही अर्जदार सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात गेले असता मा. उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यात याबाबत निश्चित तारीख करण्यात यावी असा निर्णय दिलेला आहे. त्यावरही काही कार्यवाही झालेले दिसून येत नाही. याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.