दीपक भातुसे / मुंबई : सरकारने गाजावाजा करून कर्जमाफीची घोषणा केली. कर्जमाफीचा शेतक-यांना प्रत्यक्षात अजूनही लाभ मिळालेला नसला तरी सरकारनं या घोषणेची जोरदार जाहिरातबाजी केली. या जाहिरातबाजीपोटी सरकारनं तब्बल ३६ लाख ३१ हजार रूपयांची उधळपट्टी केली.
हा खर्ज केवळ ५१ वृत्तपत्रांमध्ये दिलेल्या जाहिरातींचा आहे. यात टीव्ही वाहिन्या आणि होर्डिग्जवरील जाहीरात खर्चाचा यात समावेश नाही. त्यावरील खर्चाचे आक़डे आल्यानंतर आणखीनंच डोळे पांढरे होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नसला तरी या कर्जमाफीची जाहीरात मात्र सरकारने जोरदार केली आहे.
२४ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. या कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २५ जून आणि त्यानंतर २८ जून रोजी राज्य सरकारने राज्यातील आघाडीच्या ५१ वृत्तपत्रांमध्ये जाहीरात दिली. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या नावे दिलेल्या या जाहीरातींमध्ये देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी, ऐतिहासिक कर्जमाफी असा दावा सरकारने केला आहे.
कर्जमाफीच्या या जाहीरातींवर राज्य सरकारने ३६ लाख ३१ हजार रुपये खर्च केले आहेत. कर्जमाफी जाहीर होऊन महिना उलटला तरी शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही. असं असताना सरकारने मात्र कर्जमाफीचे श्रेय घेण्यासाठी लगेचच दुसऱ्या दिवशी लाखो रुपयांच्या जाहीराती दिल्या. वृत्तपत्रातील जाहीरातींवरील खर्चाचे आकडे झी मिडियाच्या हाती आली आहे. मात्र या व्यतिरिक्त वृत्तवाहिन्या, मनोरंजन वाहिन्या, होर्डिंग्ज यांच्या जाहीरातीवरील खर्चाचे आकडे आणखी जास्त असण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी आकड्यांच्या घोळात अडकली आहे. सरकारतर्फे या कर्जमाफीबाबत वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नसताना सरकारने जाहीरातींवर लाखो रुपये खर्च का केले, असा सवाल शेतकऱ्यांना पडला असेल.