मुंबई : बहुतांश सिनेमागृहात बाहेरील किंवा घरातून डब्यात आणलेले पदार्थ खाण्यास मनाई असते, मल्टीप्लेक्सच्या गेटवर तर खाण्याचे घरचे किंवा मल्टीप्लेक्सबाहेरचे पदार्थ, थिएटरचे सुरक्षा रक्षक ताब्यात घेतात, आणि सिनेमा संपल्यानंतर परत करतात.
मात्र सिनेमाच्या मध्यंतरात तुम्हाला काही खायचं असेल, तर सिनेमागृहाकडून विकले जाणारे पदार्थ, तिथेच विकत घेऊन खावे लागतात. या पुढे जाऊन तेथील पदार्थांच्या किंमती किंवा पाण्याच्या बाटलीची किंमत ही अव्वाच्या सव्वा असते.
असे पदार्थ तुम्हाला तहान लागलीय म्हणून, किंवा भूक लागलीय म्हणून, नाईलाजाने जास्त पैशांनी विकत घेऊन खावे लागतात, आणि तुमच्या घरून आणलेला डबा, त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांच्या ताब्यात पडून असतो. ही एक प्रकारे सिनेमात थिएटरात किंवा मल्टिप्लेक्समध्ये आल्यानंतर दिलेली गुलामगिरीसारखी वागणूक असते, असं अनेक ग्राहकांना वाटतं.
मात्र ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने सिनेमा थिएटर आणि मल्टिप्लेक्समध्ये याबाबतीत स्वांतत्र्य आहे. यासाठी ग्राहक हवं ते अन्न सिनेमागृहात नेऊन खावू शकतात. या त्यांचा अधिकार आहे, सिनेमा व्यवस्थापन ग्राहकाला अडवू शकत नाही, अशी माहिती ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अरूण देशपांडे यांनी दिली आहे.
मल्टीप्लेक्स मालकांचा व्यवसाय हा सिनेमा दाखवणे हा आहे, प्रेक्षकांची कोंडी करून, महागडी खाद्यपदार्थ विकून पैसे वसूल करणे हा नाही.
जर तुम्हाला सिनेमागृहात बाहेरचे खाद्यपदार्थ नेताना अडवलं, तर तुम्हाला याविषयीची तक्रार देणे आवश्यक आहे. तुमच्या सारखे हजारो प्रेक्षक जेव्हा तक्रार करतील, तेव्हा तुम्हाला सिनेमागृहात जाताना, यापुढे त्रास होणार नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याकडे (डीएसओ) याबाबत रितसर तक्रार नोंदवू शकता. त्यानंतर ग्राहकाला पुढील माहिती दिली जाईल. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे जिल्ह्यातील रेशनिंग धान्य वाटप आणि तक्रारींवर कारवाईचे अधिकार असतात.
अरुण देशपांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सर्व सिनेमागृहांनी याबाबतची बाहेर एक नियमावली लावावी. नियमावली लावण्यासाठी सिनेमागृह मालकांना रिसतर नोटीस दिली जाणार आहे, यानंतर लूट थांबेल, अशी अपेक्षा असल्याचं अरूण देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.
पाणी बॉटलसारख्या वस्तूंची सिनेमागृहात वाढीव दराने विक्री केली जाते. त्याबाबतही तक्रार केली जाऊ शकते. प्रत्येक जिल्ह्यातील वैधमापनशास्त्र विभागाच्या कार्यालायात ही तक्रार करता येते. ग्राहकांनी तक्रार करण्यासाठी पुढे यावं,कोणत्याही वस्तूचे छापील किंमतीपेक्षा म्हणजे एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे घेतले जाऊ शकत नाहीत. म्हणून तक्रार करा असं आवाहन अरुण देशपांडे यांनी केलं.
छापील किंमत न लावणे, किंवा छापील किंमतीपेक्षा जास्त पैसे वसूल करत असतील, तर तुम्ही खालील लिंकवर जाऊन तक्रार करू शकतात, एक साध्या ईमेलने https://legalmetrology.maharashtra.gov.in/1114/Telephone-Directory