'दुष्काळ जाहीर करताना सरकारचं राजकारण? 40 पैकी 35 तालुके सत्ताधारी आमदारांचे'

मुंबई : राज्यात चाळीस तालुक्यात दुष्काळ (Drought) जाहीर करण्यात आला आहे. पण हा दुष्काळ जाहीर करत असताना सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दुष्काळ जाहीर केलेल्या चाळीस तालुक्यापैकी जवळपास 33 ते 35तालुक्यांचे आमदार हे सत्ताधारी पक्षाचे असून त्यात काही मंत्र्यांचेही तालुके आहेत. विरोधी पक्षातील आमदारांच्या फक्त चार ते पाच तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यात समावेश करण्यात आला आहे. सरकारचा शेतकऱ्यांच्या भावनेशी हा खेळ सुरू असून दुष्काळ जाहीर करताना सरकारने (Maharashtra Government) शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून दुष्काळ जाहीर केला की, सत्ताधारी आमदारांना खुश करण्यासाठी हा दुष्काळ जाहीर केला, असा सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सरकारला केला आहे.

सरकारने निकषाच्या खेळात शेतकऱ्यांना भरडून राजकारण केलं आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना केलेला राजकीय भेदभाव अत्यंत खेदजनक आहे, असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. किमान सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करू नये. पण सरकारने तीन पक्षाच्या आमदारांना खुश ठेवण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळात तेरावा महिना आहे अशी टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली आहे. उदाहरणार्थ जत तालुक्यात टँकर सुरू असून पाण्याची प्रचंड टंचाई आहे. पण यासारख्या अनेक तालुक्यांना डावलून सरकारने हा जुलमी निर्णय घेतला आहे. या रोषातूनच जतमध्ये गाड्यांची तोडफोड केल्याचे वृत्त समोर आले. सरकारचे शेतकऱ्यांवरचे बेगडी प्रेम आता उघड झालं आहे, अशी टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली आहे. 

पीकविमा कंपन्यांचे लाड पुरविण्याचं सरकारचं धोरण शेतकऱ्यांना संकटात टाकणारे आहे. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे शेतकरी भरडणार असून पीकविमा कंपन्यांचाच फायदा होणार आहे. सरकारने राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांचे जगणे अवघड होणार आहे. राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना, सामान्य माणसाला न्याय द्यावा, अशी मागणी वारंवार केली. पण संवेदना गमावलेल्या सरकारने शेवटी राजकारण केलेच, अशी खरमरीत टीका  विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

राज्यात दुष्काळ जाहीर
राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ स्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळी परिस्थिती लश्रात घेता पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जून ते ऑक्टोबर 2023 या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झालं.  राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टर मर्यादेऐवजी  3 हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येईल.  त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी 2 हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदतीचा निकषही काढून टाकण्यात आला आहे.