राज्य सरकारकडून अण्णा हजारेंची मागणी मंजूर, मुख्यमंत्र्यांवर आता लोकायुक्तांचा अंकुश

मुंबई: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आगामी आमरण उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता एखाद्या वादग्रस्त प्रकरणात लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करु शकतील. यासाठी लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेचा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. राज्य सरकारचा हा निर्णय अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचे मोठे यश मानले जात आहे. लोकपाल, भ्रष्टाचारविरोधी कायदा व शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी अण्णा हजारे बुधवारपासून राळेगण सिद्धी येथे आमरण उपोषण सुरु करणार आहेत. लोकपालच्या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांचे गेल्या आठ वर्षांतील हे तिसरे आंदोलन आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणल्याने अण्णांच्या भूमिकेत बदल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

अण्णा हजारे यांनी लोकपालच्या अंमलबजावणीवरून फडणवीस सरकारवर यापूर्वीही ताशेरे ओढले होते. लोकपाल कायदा झाल्यानंतर १ वर्षांच्या आत राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे गरजेचे असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही कार्यवाही केली नाही. राज्याला देवेंद्र फडणवीस हे चांगले मुख्यमंत्री मिळाले, असे कौतुक आपण करीत होतो. पण साडेचार वर्षानंतर मुख्यमंत्र्यांची अवस्था 'ढवळ्या शेजारी बांधला पवळ्या, वाण नाही पण गुण लागला', अशी झाल्याची टीका अण्णा हजारे यांनी केली होती. 

तसेच अण्णा हजारे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारलाही धारेवर धरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकारने लोकपाल कायदा लागू केला नाही. आज हा कायदा अस्तित्त्वात असता तर राफेल घोटाळा झाला नसता. लोकपाल कायद्याच्या अंमलबाजवणीत चालढकल करून सरकारने जनतेची दिशाभूल केली, असे अण्णा हजारेंनी म्हटले होते.