मुंबई : राज्यातील सरकारी वकील बदलण्याचा राज्य सरकारचा मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. दुय्यम न्यायालय, मुंबई नगर दिवाणी न्यायालय, सत्र न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयातील सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमले जाणार आहेत.
अनेक सरकारी वकिलांची मुदत संपूनही ते कार्यरत आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात नेमणूक झालेल्या वकिलांबाबत वेळोवेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आक्षेप घेतला होता. निरपेक्ष विचारांच्या वकिलांची नेमणूक करावी अशी मागणी करण्यात येत होती.
अखेरीस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाला.