OBC आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक नको, विधानसभेत ठराव एकमताने मंजूर

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) इम्पेरिकल डाटा (Emperical Data) उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) सुरू ठेवण्यास स्थगिती दिली आहे. तर, राज्य सरकारने इम्पेरिकेल डेटा तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मागून घेतली आहे. 

राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने ओबीसी समाजात असंतोष पसरला होता. तर, ओबीसी नेत्यांनी या अपयशाचे खापर आघाडी सरकारवर (Mahavikas Aghadi Government) फोडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने 106 नगर पंचायत, जिल्हा परिषद येथील निवडणुकांमध्ये ओबीसी जागांवर सर्व साधारण प्रभागातून निवडणूक घेण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला. 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे असंतोषात आणखीनच भर पडली. त्यामुळे आघाडी सरकारने पुरवणी मागण्यांमार्फत मागासवर्ग आयोगासाठी 430 कोटी रुपयांची तरतूद करत हा असंतोष काही अंशी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूरसह 15 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांची निवडणूक होत आहे. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्यास सरकारविरोधात ओबीसी समाजाचा आणखी रोष वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव विधिमंडळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मांडला. 

विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक नको असा ठराव मांडला. त्याला सर्व पक्षीयांनी पाठिंबा देत हा ठराव एकमताने मंजूर केला.