पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार? सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये 'या' मुद्दयांवरुन जुंपणार

मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या सोमवारपासून सुरू होत आहे. दोन दिवसांच्या या अधिवेशनात विरोधक विविध मुद्यांवर सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील. तर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि पुरवणी मागण्या मंजूर करणे ही दोन महत्त्वाची कामं सत्ताधारी पक्षाला अधिवेशनात पार पाडायची आहेत. त्यामुळे अवघ्या दोन दिवसांचं अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट अजून संपलेली नाही, त्यात तिसर्‍या लाटेची वर्तवली जाणारी शक्यता, डेल्टा प्लसचे आढळणारे रुग्ण या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन केवळ 2 दिवस घेण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीने घेतला. 5 आणि 6 जुलै असे दोन दिवस होणारं अधिवेशन विरोधी पक्षासाठी अपुरे ठरणार आहे. कारण विरोधकांकडे सत्ताधारी महाविकास आघाडी विरोधात प्रचंड दारूगोळा आहे. अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याची रणनीती विरोधकांनी रणनिती आखली आहे. 

या मुद्द्यांवरून विरोधक घेरण्याच्या तयारीत

- सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेलं मराठा आरक्षण

- निवडणुकीतील रद्द झालेलं ओबीसी आरक्षण

- अनिल देशमुख आणि अजित पवार यांच्याविरोधातील ईडीची कारवाई

- अनिल परब यांच्यावर सचिन वाझे याने केलेले आरोप

- राज्यातील कोरानाची स्थिती आणि लसीकरण

यासर्व मुद्द्यांवर अधिवेशनात विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे तर सत्ताधारी पक्षालाही दोन दिवसांच्या अधिवेशनात भरपूर कामकाज उरकायचं आहे. 

सरकारसमोर असलेले मुद्दे

- विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक

- केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात ठराव

- पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेणे

- विनियोजन विधेयक मंजूर करून घेणे

- राज्याच्या कृषी कायद्यातील सुधारणांचे विधेयक मांडणे

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपने आपला उमेदवार उभा केला तर आपलं एकही मत फूटू नये याची काळजी महाविकास आघाडी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. तसंच अधिवेशनात विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना महाविकास आघाडी सरकारला त्याच ताकदीने सामोरं जावं लागणार आहे. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आतापर्यंत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये अनेकदा आरोप प्रत्यारोप झाले आहेत. तेच पुन्हा या अधिवेशनात दिसण्याची शक्यता आहे. तरीही विरोधक दोन दिवसाच्या अधिवेशनात सरकारला अडचणीत आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतील.