पाहा तुमच्या आमदारांना नेमका पगार तरी किती?

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : एकीकडे राज्य सरकारवरील कर्जाचा बोजा ५ लाख कोटी रुपयांच्यावर पोहचत असताना दुसरीकडे राज्यातील आमदारांच्या पगारावर मात्र कोट्यवधी रुपये खर्च होत असल्याचं समोर आलंय. लोकसेवक म्हणून विधानसभा आणि विधानपरिषदेवर येणाऱ्या आमदारांचा पगाराचा आकडा पावणे दोन लाखांच्या वर आहे. विशेष म्हणजे आजच्या डिजिटल आणि मोबाईलच्या युगात आमदारांना टपाल सुविधा आणि दूरध्वनी सुविधेसाठी हजारो रुपये दिले जात आहेत.

- तुम्हाला माहित आहे आमदाराचा पगार किती आहे? 
- आमदारांचा पगारे डोळे पांढरे करणारे 
- विविध भत्त्यांपोटी आमदारांना मिळतात हजारो रुपये
- राज्य आर्थिक अडचणीत असताना आमदारांना एवढा पगार का
- विधानसभा आणि विधानपरिषदेवरील आमदारांची संख्या 367

राज्यातील आमदारांचा पगार महिन्याला पावणे दोन लाखांपेक्षा जास्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. कल्याणचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्राजक्त झावरे-पाटील यांनी ही माहिती समोर आणली आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळाने जानेवारी २०१८ या महिन्यात आमदारांना दिलेल्या पगाराची माहिती दिली आहे. त्यानुसार आमदारांना मिळणाऱ्या पगारात

मूळ वेतन - ६७ हजार
महागाई भत्ता - ९१ हजार १२० रूपये
संगणक चालकाची सेवा - १० हजार
दूरध्वनी सुविधा - ८ हजार
टपाल सुविधा - १० हजार

यांचा समावेश असून आमदारांना एकूण १ लाख ८६ हजार १२० रुपये महिन्याला पगार मिळतो.
तसेच आमदारांना ठराविक अंतर मोफत रेल्वे आणि विमान प्रवास, खाजगी रुग्णालयातील वैद्यकीय खर्च मिळतो. याशिवाय एक टर्म आमदार राहिलेल्या माजी आमदारांना ५० हजार रुपये पेन्शन मिळते, त्यापुढेच्या प्रत्येक वर्षासाठी २ हजार रुपये वाढीव पेन्शन मिळते. 

विशेष म्हणजे आजच्या डिटीजल युगात आणि मोबाईलच्या युगात आमदारांना दूरध्वनी सुविधा आणि टपाल सुविधांसाठी १८ हजार रुपये भत्ता दिला जातो. विधानमंडळाने विधान परिषदेच्या सर्व आमदारांना मोफत टॅबचे वाटप केले आहे, तर विधानसभेच्या आमदारांनाही हे टॅब दिले जाणार आहेत. असे असताना आमदारांना टपालासाठी १० हजार रुपये देणं म्हणजे स्वतःच्या डिजीटल महाराष्ट्राच्या घोषणेच्या विपरित आहे. 

एकीकडे राज्यावरील कर्जाचा बोजा आता ५ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडणार आहे, राज्याची आर्थिक स्थिती हालाखीची असताना आमदारांच्या या पगारामुळे राज्यावर दरवर्षी ८२ कोटी रुपयांचा बोजा पडत आहे. एकीकडे विधिमंडळ अधिवेशनावर सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करत असते, मात्र अधिवेशनात गोंधळामुळे कामकाज होताना दिसत नाही. तर दुसरीकडे अनेक आमदार अधिवेशनात केवळ हजेरी पटावर सही करतात, मात्र अधिवेशनात सहभागी होताना दिसत नाहीत. आमदार गणपतराव देशमुख यांच्यासारखे काही अपवाद वगळता लोकसेवक असलेल्या या आमदारांच्या महागड्या गाड्या बघण्यासारख्या असतात. 

राज्यातील एकूण आमदारांपैकी २५३ आमदार करोडपती आहेत. यातील १०० पेक्षा जास्त आमदारांची संपत्ती तर १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तरीही स्वतःला लोकसेवक म्हणून घेणारे हे वेगवेगळ्या पक्षाचे कोट्यधीश आमदार स्वतःचा पगार आणि पेन्शन वाढवण्यासाठी विधिमंडळात सरकारवर दबाव आणताना दिसतात. हाच दबाव त्यांनी लोकांची विकास काम व्हावी यासाठी आणला तर जनतेमध्ये आपल्या आमदारांबद्दलचा आदर निश्चितच वाढेल. मात्र याला काही आमदार अपवाद मात्र निश्चितच आहेत.