संसदेत लोकपाल विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं आहे. आता हे विधेयक दुरुस्त्यांसह मंजूरीसाठी राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे.
विधेयकातील दुरुस्त्यांवर आवाजी मतदान सुरु होण्या अगोदर समाजवादी आणि बहुजन समाज पार्टीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. लोकपाल विधेयकात विरोधी पक्षांनी सूचवलेल्या सर्व दुरुस्ती फेटाळण्यात आल्या.
विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज आणि माकपचे बासुदेव आचार्य यांनी सूचवलेल्या सर्व दुरुस्ती फेटाळण्यात आल्या. भाजपाच्या आठ दुरुस्ती फेटाळण्यात आल्या. सीपीएमच्या चार दुरुस्ती फेटाळल्या. बिलात सरकारकडून दहा दुरुस्त्या सूचवण्यात आल्या. बीजेडीचा एक दुरुस्ती फेटाळण्यात आला.
लोकपाल विधेयकात कॉरपोरेट, मीडियाचा आणि स्वंयसेवी संस्थांचा समावेश करण्याची दुरुस्ती फेटाळण्यात आली आहे. लष्करही विधेयकाच्या कक्षेत नाही. लोकायुक्तांच्या स्थापनेसाठी राज्य सरकारची मंजूरी जरुरी असल्याची सुधारणा करण्यात आली. पंतप्रधानांच्या चौकशीसाठी संसदेतील दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सीबीआय लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे.
लोकपाल विधेयकाला घटनात्मक दर्जा मिळावा यासाठी घेण्यात आलेल्या मतदानाच्या बाजून 321 तर विरोधात 71 आणि दोन जणांनी मतदान केलं नाही.