'माया'वतींच्या 'माये'ने केलं त्यांना पारखं
उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता शाबूत ठेवुन पंतप्रधानपदाची महत्वकांक्षा बाळगणाऱ्या मायावतींना सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं आहे. सामाजिक अभिसरणाचा म्हणजेच सोशल इंजिनिअरींगचा अभिनव प्रयोग करत सत्तेत आलेल्या मायावतींना या निवडणुकीत ओबीसीसह सवर्ण समाजानं साथ दिली नाही.
उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता शाबूत ठेवुन पंतप्रधानपदाची महत्वकांक्षा बाळगणाऱ्या मायावतींना सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं आहे. सामाजिक अभिसरणाचा म्हणजेच सोशल इंजिनिअरींगचा अभिनव प्रयोग करत सत्तेत आलेल्या मायावतींना या निवडणुकीत ओबीसीसह सवर्ण समाजानं साथ दिली नाही. त्यात मुस्लिमांनीही हत्तीला रामराम करत सायकलवरच सवारी करणं पसंत केलं.
बहुजन समाज पार्टीच्या शासनकाळात उत्तर प्रदेशातल्या दलितांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण झाली असली तरी मायावती मुसलमान आणि इतर समाजामध्ये विश्वास निर्माण करु शकल्या नाहीत. सोशल इंजिनिअरींगचा अभिनव प्रयोग करत २००७ मध्ये मायावतींनी इतर समाजाची मते बसपाकडं वळवली होती. 'हाथी नही गणेश है, ब्रम्हा, विष्णू महेश है', अशी घोषणा देणाऱ्या मायावतींनी ब्राम्हणांना आपल्या बाजूने वळविले होते.
मंत्रिमंडळातही सवर्ण वर्गाचं प्रतिनिधीत्व होतं. यंदाच्या निवडणुकीत मात्र सवर्ण जाती आणि ओबीसी वर्गानं मायावतींना हरवायचं या उद्देशानं मतदान केलं. पाच वर्षांपूर्वी बसपाला भरभरुन मतं देणाऱ्या या वर्गांना आता बसपाची सत्ता नको होती. त्याचं कारणही तसंच आहे. या वर्गाच्या मनात तयार झालेली असुरक्षित भावना. अनूसुचित जाती-जमाती कायदा फक्त दलीत जातीसाठी सुरक्षा कवच बनला.
या कायद्याचा काही अंशी दुरुपयोग झाला. त्यात सरकारी वकील सारख्या काही पदांवर दलितांची वर्णी लागली. त्यामुळं उच्च जातींमध्ये सरकार विरोधात रोष निर्माण झाला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कायद्यान्वये फक्त दलितांनाच कामे मिळाली. त्यामुळे जमिनदारांना मजुर मिळानासे झाले. त्यांची मजुरीही वाढली. त्यामुळे जमीनदार वर्ग मायावतींना शेतकरी विरोधी मानायला लागला.
अशा काही कारणांमुळे उच्च जातींनी मायावतींवर टाकलेला विश्वास डळमळीत व्हायला लागला. त्याचे परिणाम या विधानसभा निवडणुकीत पहायला मिळाले. यापूर्वीच्या प्रशासनाची तुलना करता मायावतींनी वाईट प्रशासन दिलं नाही. उलट त्यांच्या काळात उत्तरप्रदेशात कर आणि कर्जाची वसूली अधिक प्रभावीपणे झाली. मात्र त्यामुळेही मनमानी करणारा वर्ग नाराज झाला. प्रतिक आणि घोषणांच्या राजकारणातून मायावती बाहेर आल्या नाहीत.
निवडणूकीच्या आधी महिलांवरील अत्याचारांच्या वाढत्या घटना, वेगवेगळ्या गुन्हांमुळे मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांची हकालपट्टी झाली. त्यामुळं सरकारची प्रतिमा डागाळली. त्याचाही फटका मायावतींना बसला. आपल्या वाढदिवसाला कार्यकर्त्यांकडून कोट्यवधींची माया जमा जमवणाऱ्या मायावतींचा तळागाळाशी संपर्क कमी झाला. मायावतींसह पक्षचिन्ह हत्तींच्या पुतळ्यांवर हजारो कोटींचा खर्च अनेकांना रुचला नाही. त्यामुळेच मायावतींना पुन्हा संधी देण्यास दलित वगळता इतर समाज तयार नव्हता. त्याचा परिणाम या निवडणूकीत दिसून आला. भविष्यात बसपाला दिर्घकाळासाठी राजकारण करायचं असल्यास बहुजनांबरोबरच ब्राम्हण आणि मुस्लीमांमध्ये विश्वास निर्माण करणं गरजेचं आहे.