लखनऊ : उत्तरप्रदेशात तब्बल 300 पेक्षा जास्त जागा जिंकून भाजपनं विरोधकांना पाणी पाजलंय. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका मोदींना या पाच विधानसभा निवडणुकांत बसणार, असं विरोधकांकडून म्हटलं जातं होतं... मोदींच्या करिशा पुन्हा एकदा या निवडणुकांत दिसून आलाय, असं म्हटलं तर वावगं ठरायला नको...
याशिवाय इतरही जमेच्या बाजू भाजपच्या या विजयासाठी कारणीभूत ठरल्यात... पाहुयात...
भाजपकडून कोणीच मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार दिला गेला नाही. अशा वेळी मोदींच्या चेहऱ्यावरच निवडणूक लढवावी लागली. मोदींनी यूपीमध्ये २० पेक्षा जास्त प्रचार सभा घेतल्या. संपूर्ण प्रचार मोदींच्या अवती-भवती फिरत राहिला. मोदींच्या विकासपुरूषाच्या प्रतिमेला लोकांपर्यत पोहोचवण्यात भाजपला यश मिळालं. मोदींच्या भाषणामुळे भाजपकडे मतदार आकर्षित झाले.
नोटबंदीचा फायदा भाजपला मिळाल्याचे दिसून आले. नोटबंदीमुळे काळा पैसा ठेवणाऱ्यांवर केलेला प्रहाराचे लोकांनी स्वागत केले. महाराष्ट्रातील निवडणुकीतील निकालामुळेही भाजपला ताकद मिळाली.
ब्राम्हण, बनिया आणि ठाकूर हे पारंपरिक भाजपचे मतदार आहेत. परंतु त्यावर सरकार बनवता येत नाही. त्यामुळे भाजपने ओबीसीमधील यादव वगळता इतर जातींकडे लक्ष दिले. त्यामुळे मौर्य समाजाच्या केशव प्रसाद मौर्य यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवले... तर, ब्राम्हण असलेले दिनेश शर्मा यांना सक्रीय केले.
ओबीसी समाज उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर आहे. ओबीसी समाजाला आकर्षित करण्यासाठी उमा भारती, केशव प्रसाद मौर्य यांचा उपयोग झाला. ओबीसी समाजाला भाजप जवळचा वाटू लागला.
जातीपातीचं राजकारण सोडून विकासाकडे पाहणाऱ्या तरूणाईवर मोदींचं गारूड असल्याचं दिसून येत होतं. त्यामुळे तरूणाई मोदींसोबत राहिली. नोकऱ्या - उद्योगधंदे आणि चांगल्या शिक्षणाचे स्वप्न तरूणाईला दाखविण्यात भाजप यशस्वी ठरली.
भाजपने सर्वेक्षण करून जिंकणाऱ्या उमेदवारालाच तिकीट देऊ केले. भाजपमधील नेत्यांच्या नातेगोत्यांना तिकीट वाटप केले नाही. तिकीट वाटपात ज्येष्ठ नेत्यांनाही लुटबूड करू दिली नाही. त्यामुळे बंडखोरीचा फटका बसला नाही.
पहिल्या तीन टप्प्यात केवळ विकासाची भाषा भाजपने केली. कारण या टप्प्यात मुस्लिम, जाट आणि दलित मतदार मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु चौथ्या टप्प्यात पोलरायजेशनच्या पॉलिटिक्सला हवा देण्याचं काम भाजपनं केलं. योगी आदित्यनाथ यांनी वादग्रस्त वक्तव्ये केली... तर मोदींना कब्रिस्तान, स्मशानभूमी असे वक्तव्य करून मते गोळा करता आली.
भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही मुख्य घोषणा केली. यूपीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जबाजारी आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी वर्षभरापासून मिळाली नाहीत. अशा वेळी मोदींच्या आवाहनाला शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. महिला सुरक्षेचा मुद्दाही लोकांना पटला. महिलांची छेडछाड आणि रोड रोमिओंना धडा शिकवण्यासाठी अॅन्टी रोमियो दल निर्माण करण्याची कल्पना भाजपने मांडली. महिलांनी या कल्पनेचे स्वागत केलं.
दिल्ली आणि बिहारच्या पराभवानंतर अमित शाह यांच्यावरची जबाबदारी वाढली होती. यापुढे गुजरात निवडणुका आहेत. युपी निवडणुकीचा परिणाम गुजरातवर होणार, त्यामुळे अमित शाह यांनी यूपीत दीड वर्षापासून मोर्चे बांधणी केली. निवडणुकीच्या कालावधीत सर्व वेळ केवळ यूपीसाठी दिला.
भाजपच्या सोशल मीडियाने लोकांपर्यंत भाजपचे काम पोहोचवले. केंद्रातील कामकाजाचा आढावा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवला. विरोधकांकडून होणाऱ्या प्रत्येक आरोपावर प्रहार करण्याचे काम सोशल मीडियातून झाले. सकारात्मक वातावरण तयार करण्यात भाजपची सोशल मीडियाची यंत्रणा यशस्वी ठरली.
महत्त्वाचे केंद्रीय मंत्री, राज्यातील नेते, संघाचे कार्यकर्ते आणि इतर पक्षातून आलेल्या नेत्यांची मोट बांधून काम केले. विशेष म्हणजे वरूण गांधी यांचा प्रचारासाठी जास्त वापर करण्यात आला नाही. परंतु योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, या स्थानिक नेत्यांना भाजपने पुढे केले.