‘आधार कार्ड’ला वैधानिक दर्जा, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

www.24taas.com , वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
कायदेशीर आधार नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलेल्या केंद्र सरकारने आधार कार्डाला वैधानिक दर्जा देण्याचा मंगळवारी निर्णय घेतला. युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅिथॉरिटी ऑफ इंडियाला(यूआयडीएआय) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत वैधानिक मंजुरी देण्यासाठीच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे आधार कार्ड कायदेशीर झाले आहे.
मात्र, ही सुविधा स्वेच्छा असेल आणि त्याची कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली जाणार नाही, असेही या विधेयकात म्हटलेले आहे. मंत्रिमंडळाने काही दुरुस्त्या करून नॅशनल आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया हे विधेयक मंजूर केले. आता हे विधेयक राज्यसभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवले जाणार असून, तेथे चर्चा होऊन हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
सध्या काही मंत्रालये, राज्ये तसेच विभाग, अनुदानाची रक्कम वितरित करताना आधार कार्ड क्रमांक असलेल्यांच्या बँक खात्यातच ती जमा करीत आहे. यूआयडीएआय म्हणजे आधार कार्ड क्रमांक १२ आकडय़ांचा असून तो देशातील निवासी नागरिकांना देण्यात आला आहे. सध्या कार्यात्मक आदेशाने त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
`आधार` कार्डप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सुधारणा करण्यास मंगळवारी नकार दिल्यामुळे या कार्डची सक्ती करण्याचे सरकारचे मनसुब्यावर पुन्हा एकदा पाणी फिरले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला गॅस सिलिंडरच्या अनुदानासह अन्य कोणत्याही आर्थिक फायद्यांसाठी `आधार` कार्डाअभावी वंचित ठेवले जाऊ नये, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सुधारणा करण्यास नकार दिला.
`आधार` कार्डाची सक्ती करता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने बजावल्यानंतर फेरविचार करण्याची याचिका सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
नव्या कायद्यात काय?
नॅशनल आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया ही संस्था स्थापन करण्याची तरतूद असलेला नवीन कायदा करण्यात येणार आहे. त्यात आधार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे पुढचे काम केले जाईल.
आधार क्रमांक अनिवासी भारतीय किंवा परदेशी भारतीय यांना देता येईल. मात्र, त्यांना नागरिकत्व किंवा अधिवास हे हक्क मिळणार नाहीत.
आधारमुळे कुठल्याही व्यक्तीची ओळख तयार होईल. राष्ट्रीयत्व नाही. मात्र निवासाचा पुरावा धरला जाईल.