सर्वोच्च न्यायालय सरन्याधीशांचे मोदी सरकारवर ताशेरे
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश आर.एम. लोढा यांनी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढलेत. न्यायमूर्ती गोपाल सुब्रह्मण्यम यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याधीशपदी शिफारस करणारी फाईल कोणतीही पूर्वसूचना न देता परत पाठवण्यात आली.
)
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश आर.एम. लोढा यांनी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढलेत. न्यायमूर्ती गोपाल सुब्रह्मण्यम यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याधीशपदी शिफारस करणारी फाईल कोणतीही पूर्वसूचना न देता परत पाठवण्यात आली.
केंद्र सरकारचा हा एकतर्फी निर्णय योग्य नव्हता. या शब्दात न्या. लोढा यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. त्याचप्रमाणे न्या. गोपाल सुब्रह्मण्यम यांनाही कानपिचक्या दिल्या. सुब्रह्मण्यम यांनी आपल्याशी चर्चा करण्यापूर्वीच हा विषय प्रसारमाध्यमाकडे नेल्याचं लोढा यांनी सांगितलं. दरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देण्यास केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी नकार दिलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यासाठी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळाने चार न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली होती. मात्र, त्यातील गोपाल सुब्रह्मण्यम यांच्या नावाला नकारघंटा दाखवून त्यांची शिफारस फाइल परत पाठवण्यात आली. परंतु असे करताना सरन्यायाधीशांना त्याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. याबाबत सरन्यायाधीश लोढा यांनी मंगळवारी मौन सोडले.
सुब्रह्मण्यम कोण आहेत?
- गुजरातमधील सोहराबुद्दिन हत्या प्रकरणातील खटल्यादरम्यान गोपाळ सुब्रह्मण्यम 'अॅमिकस क्युरी'
- गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री आणि नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू सहकारी अमित शहा आरोपी
- यामुळे सुब्रह्मण्यम यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद नाकारण्यात आल्याचा संशय
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.