नवी दिल्ली : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारनं सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारी बातमी दिली आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट आता ग्राहकांकडून जबरदस्तीनं सर्व्हिस चार्ज घेऊ शकत नाही. ग्राहक मंत्रालयानं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये 5 ते 20 टक्क्यांपर्यंत सर्व्हिस चार्ज घेतला जातो. सरकारनं सर्व्हिस चार्जमधून ही सूट दिलेली असली तरी ग्राहकांना सर्व्हिस टॅक्समधून मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही.
या निर्णयाबद्दल ग्राहक मंत्रालय लवकरच राज्यांना माहिती देणार आहे. त्यामुळे ग्राहकाला हॉटेल आणि रेस्टॉरंटकडून मिळालेली सर्व्हिस आवडली तरच तो त्याच्या इच्छेनं सर्व्हिस चार्जची रक्कम देऊ शकतो. हॉटेलकडून सर्व्हिस चार्जची कोणतीही जबरदस्ती आता करता येणार नाही.
हॉटेलमध्ये गेल्यावर आपण वेटरला त्यानं दिलेल्या सर्व्हिस बद्दल टीप म्हणून ठराविक रक्कम देतो. काही हॉटेलमध्ये मात्र टीप घ्यायच्या ऐवजी बिलामध्येच सर्व्हिस चार्जची रक्कम जमा केली जाते. बिलामध्येच समाविष्ट केलेली सर्व्हिस चार्जची रक्कम हॉटेल मालकानंच ठरवलेली असते.