नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील लिपिक तसेच त्याखालील पदांच्या नियुक्तीसाठी आता मुलाखत घेतली जाणार नाही. त्यामुळे लेखी परीक्षेचे नियम अधिक कठोर करण्याचे आदेश अर्थ मंत्रालयाने दिलेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी खालच्या पदांवरील भर्तीसांठी मुलाखत नको असे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. याबाबत वित्त विभागाने सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व २७ बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवलेय.
यात लिपिक आणि त्याखालील पदांवर नियुक्ती करताना मुलाखत घेऊ नये. त्याऐवजी लेखी परीक्षेचे नियम कठोर करावेत असं सांगितलंय. मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या समितीने १३ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत या पदांसाठी मुलाखत रद्द करण्याबाबत शिफारस केली होती. मोदींनी एक जानेवारी २०१६पासून तिसऱ्या आणि चौथ्या श्रेणींच्या पदासाठी मुलाखत घेणार नसल्याचे सांगितले होते.