पंतप्रधान मोदींनी कसं केलं पाकिस्तानला चेकमेट

मुंबई : उरी हल्ल्यानंतरच पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची तयारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारनं चालवली होती. आधी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करून, मग प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर घाव घालण्यात आला.

पाहा कशी होती मोदी सरकारची व्यूहरचना

पहिली चाल  २५ सप्टेंबर २०१६

18 जवानांचं बलिदान वाया जाणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी केलेली ही गर्जना. केवळ ही गर्जना करून ते थांबले नाहीत, तर एकेक चाल चालत त्यांनी पाकिस्तानची चारही बाजूंनी कोंडी केली.

दुसरी चाल २६ सप्टेंबर २०१६

न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानी पंतप्रधानांना सडेतोड उत्तर दिलं. पाकिस्ताननं काश्मीरचं स्वप्न कायमचं विसरावं, असा इशारा त्यांनी दिला. स्वराज यांच्या भाषणातली टाळ्यांची ही दाद म्हणजे पाकिस्तानला एकटं पाडण्याची मोहीम सुरू झाल्याची पावती होती.

तिसरी चाल २७ सप्टेंबर २०१६

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक झाली. गेल्या पाच दशकात सिंधू नदीच्या पाण्यासंदर्भात भारतानं कधी का कू न करता पाकिस्तानला पाणी दिलं. उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचं पाणी तोडण्याची भाषा सुरू झाली. पण भारतानं माणुसकी जपत पाणी तोडणं टाळलं...

चौथी चाल २८ सप्टेंबर २०१६

नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानात होणाऱ्या सार्क परिषदेवर भारतानं बहिष्कार घातला. त्यापाठोपाठ बांग्लादेश, अफगाणिस्तान आणि भूताननं देखील परिषदेला जाण्य़ास नकार दिला. सार्क परिषद बारगळली, आणि पाकिस्तान आणखी एकाकी पड़ला...

चेक आणि मेट २९ सप्टेंबर २०१६

भारतानं कधी नव्हे तो वर्मी घाव घातला. भारतीय जवानांनी नियंत्रण रेषा ओलांडून, पाकव्याप्त काश्मिरात घुसून पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे तळ उद्धवस्त केले... पाकिस्तानमध्ये सूर्य उगवण्याआधीच भारतीय जवान मोहीम फत्ते करून सुखरूप मायदेशात परतले.

उरी हल्ल्यानंतर अवघ्या १० दिवसातच भारतानं पाकिस्तानला जशास तसं उत्तर दिलंय. पण हे करण्याआधी कूटनीतीचाही वापर केला. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सुझान राईज यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. दहशतवादविरोधी लढाईत अमेरिका पाठीशी असल्याचा विश्वास दिला. पण येवढ्यावरच ही लढाई थांबणार नाही आहे. कारण भारतानं सर्जिकल स्ट्राईकचा बनाव रचल्याचा आरोप नवाज शरीफ यांनी केलाय. त्यामुळं येणारा काळ मोदी सरकार आणि भारताच्या युद्धनीतीकारांसाठी आव्हानात्मक ठरणार, एवढं निश्चित.