नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली येत्या २९ फेब्रुवारीला संसदेत देशाचा २०१६-१७ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांनी गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गाचा भ्रमनिरास केला होता, पण त्या अर्थसंकल्पात उद्योग क्षेत्रालाही फार काही मिळाले नव्हते.
पण, येत्या अर्थसंकल्पात अरुण जेटली देशाला सर्वात जास्त फायदा मिळवून देणाऱ्या सेवा क्षेत्रासाठी खुशखबर आणतील अशी आशा आहे. 'द हिंदू' वृत्तपत्रातील एका बातमीनुसार सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीवर भर देऊ शकते. त्यासोबतच सिंचन क्षेत्रातही भरीव गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सात गोष्टी महत्त्वाच्या
१) १ जानेवारी २०१६ पासून लागू होणाऱ्या सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन वाढेल. त्यांना तीन महिन्यांचे अॅरिअर्सही मिळतील.
२) वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसारही जास्त पगार मिळू शकतो. सरकारने यासाठी एक लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
३) वित्तीय तूट कमी करण्यासाठीच्या काही उपायांची यादी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवण्यात आली आहे. तिथून मंजुरी येणे बाकी आहे.
४) सिंचन योजनेसाठी केंद्र सरकार नव्या योजना आणू शकते. त्यांचे रेव्हेन्यू मॉडेल हे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप या पद्धतीचे असू शकते.
५) BHEL, ONGC, IOC, HPCL, यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांची मोठ्या प्रमाणात निर्गुंतवणूक करण्याचा रोडमॅप सरकारने तयार केला आहे.
६) भरपूर फायद्यात असणाऱ्या सरकारी कंपन्या पब्लिक सेलच्या माध्यमातून भांडवली बाजारात लिस्ट करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
७) BHEL आणि संरक्षण क्षेत्रातील निर्गुंतवूकीसाठी जागतिक कंपन्यांकडून बोली लावली जाईल.