www.24taas.com, मुंबई
सुटीच्या काळात खासगी बसचालक बसभाडे दुप्पट ते तिप्पट आकारता. तसेच दर सप्ताहाखेरीस तिकिटांचे दर भरमसाट वाढवून प्रवाशांना लुटणाऱ्या खासगी बस वाहतूकदारांना येत्या चार आठवडय़ांत तिकीटाचे दर ठरवून द्यावेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. यामुळे मे महिन्यात बाहेरगावी जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
सुटीच्या मोसमात तिकिटांचे दर भरमसाट वाढवून प्रवाशांची लूट करणाऱ्या खासगी बस वाहतूकदारांना येत्या चार आठवडय़ांत तिकीटाचे दर ठरवावे लागणार आहेत. खासगी प्रवासी कंपन्या प्रवाशांकडून अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारत असताना सरकार आपले अधिकार वापरून त्यावर नियंत्रण का ठेवत नाही, प्रवाशांनी त्याचा फटका का सहन करावा, जास्तीचे पैसे मोजूनही स्त्रियांना काहीच सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत, असे राज्य सरकारला फटकारतानाच, ही सरकारला शेवटची संधी आहे, अशी तंबीही या वेळी न्यायालयाने दिली.
न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती विजया ताहिलरामानी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. खासगी ट्रॅव्हल्सकडून तिकीट दराबाबत भरमसाट वाढ करून प्रवाशांची लूट केली जात असल्याची बाब विभागीय परिवहन अधिकारी विकास पुंडरकर यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मान्य केली. परंतु ही वाहने कंत्राटपद्धतीवर चालविण्याकरिता देण्यात येत असल्याने राज्य सरकारने अद्यापपर्यंत त्यांच्या तिकीट दरांवर नियंत्रण ठेवलेले नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते. परंतु परिवहन कायद्याच्या अधिनियम ६७ नुसार राज्य सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असल्याची बाबही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच राज्य सरराकरच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.