मुंबई : राज्यातील आता एलबीटी उद्या १ ऑगस्टपासून रद्द होणार आहे. यामुळे ८ लाख ९५५३ व्यापारांना एलबीटीमधून सूट देण्यात येणार आहे. ५० कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या १०६२ व्यापारांना LBT भरावा लागणार आहे.
२५ महापालिकांना मागील पाच वर्षांतील सर्वोच्च आधारभूत उत्पनावर ८% वाढ गृहीत धरून महापालिकांना ७६४८.८२ कोटी देण्यात येणार आहेत. तर नागरी भागातून प्राप्त होणारे मुद्रांक शुल्कापासून मिळणारे उत्पन महापालिकेला देणार आहे.
महापालिकेची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र भरपाई निधी तयार करून त्यातून महापालिकांना निधी देण्यात येणार, अशी माहिती विधानसभेत देण्यात आली. यासाठी पुरवणी मागणयांमध्ये २०४८ कोटींची तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. एलबीटी अभय योजनेला १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. तर पिक विमा भरण्याची मुदत किमान एक महिन्यांनी वाढवावी अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
एलबीटी म्हणजे काय? जकातीला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर प्रणाली (एलबीटी) आणण्यात आली होती.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.