५४ हजाराच्या घराची चौकशी, कारवाई करणार - मुख्यमंत्री

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
पवईसारख्या उच्चभ्रू एरियात केवळ ५४ हजारांमध्ये घर मिळणार, या आशेनं मुंबईकरांनी मंत्रालयाबाहेर लांबच लांब रांगा लावल्या. घरांसाठी अर्ज करण्यासाठी बेघर मुंबईकरांची अक्षरशः झुंबड उडाली. परंतु ही अफवा असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलंय..त्यामुळं स्वस्त घरांचं मुंबईकरांचं स्वप्न पुन्हा एकदा भंगलंय. दरम्यान, या अफवा प्रकरणाची चौकशी करून दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीर केलंय.

मायानगरी मुंबईत `घरौंदा` शोधणारं अमोल पालेकर आणि झरीना वहाब... डोक्यावर एक हक्काचं छप्पर असावं, म्हणून वणवण भटकणारं हे कपल म्हणजे बेघर मुंबईकरांचे खरेखुरे प्रतिनिधीच... १९७७ मध्ये जी परिस्थिती होती, त्यात दगड-विटेचाच काय, बिल्टअप-सुपर बिल्टअपचाही फरक पडलेला नाही... आजही मुंबई महानगरीमध्ये हक्काचं आणि परवडण्याजोगं घर मिळावं, म्हणून सामान्य मुंबईकरांची भटकंती सुरूच आहे.
मंत्रालयासमोरची झुंबड. केवळ ५४ हजार रूपयांमध्ये पवईमध्ये घर मिळणार म्हणून बेघर मुंबईकरांच्या लागलेल्या या रांगा लागल्यात. गेल्या दोन दिवसांपासून हातात घरांचे अर्ज आणि डोळ्यात घरांचं स्वप्न घेऊन, हे मुंबईकर मंत्रालयाबाहेर तिष्ठत उभे होते. तरूणांपासून प्रौढांपर्यंत आणि महिलांपासून वृद्धांपर्यंत सगळेजण मेरा नंबर कब आएगा याची वाट बघत मुख्यमंत्री कार्यालयाबाहेर रांगेत उभे होते. अर्जांची रास पडत होती. आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातले हुश्शार अधिकारीही अर्ज स्वीकारत होते. हा हा म्हणता ही बातमी वा-यासारखी मुंबईभर पसरली. लोकांच्या झुंडी वाढू लागल्या. बोगस छापील अर्जांच्या झेरॉक्स निघाल्या. अर्ज हातात घेऊन सगळे रांगेत भर घालत होते.

मग कुठे मंत्रालयातल्या वरिष्ठ अधिका-यांचे डोळे उघडले... ही अफवा असून, स्वस्त घरवाटपाची सरकारची कोणतीही योजना नाही. हे सर्व अर्ज बनावट आहेत, असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला. बिच्चारे मुंबईकर, स्वस्त घरांचं त्यांचं स्वप्न पुन्हा एकदा चक्काचूर झालं.
आता ही स्वस्त घरांची ही अफवा नेमकी कशी पसरली, याचा शोध घेऊया... पवईमध्ये दुर्बल घटकांसाठी राखीव भूखंडांवर हिरानंदानी बिल्डरने टोलेजंग टॉवर्स बांधले. त्याविरोधात कोर्टात याचिका सादर झाली. या भूखंडांवरील इमारतींमध्ये दुर्बल घटकांमधील लोकांना ५४ हजार रूपयांमध्ये सदनिका वाटप करण्याचे आदेश कोर्टाने दीड वर्षांपूर्वी दिले. आता निवडणुकांच्या तोंडावर स्वस्त घर वाटपासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्याच्या हेतूनं काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी अर्जवाटप सुरू केलं. हा एकप्रकारचा आंदोलनाचा भाग होता, असं हे कार्यकर्ते आता सांगतायत.

भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनीही याच मुद्यावरून जोरदार आंदोलन केलं. गोरगरीबांना स्वस्तात घरं देण्याची मागणी त्यांनी लावून धरलीय. आंदोलकांचं हे म्हणणं अगदी रास्तच आहे. सामान्य मुंबईकराला परवडणारी घरं देणं हे सरकारचं कामच आहे. परंतु आंदोलनाला अफवेचे स्वरूप प्राप्त होत असेल तर काय करायचं, म्हणजे आधीच सरकारकडून नाडल्या गेलेल्या जनसामान्यांच्या भावनांशीच आंदोलकांनी खेळ केलाय... हक्काच्या घराचं स्वप्न पाहणा-या मुंबईकरांचा पुन्हा एकदा पोपट झाला... मात्र यानिमित्तानं घराची वेदना किती तीव्र आहे, हे जळजळीत वास्तव देखील समोर आलंय.