मुंबई : सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. विद्यार्थी केंद्रीत कायदा, असे याचे नाव आहे. २२ वर्षांनी महाविद्यालयात निवडणुका सुरू करण्याची कायद्यात तरतूद आहे.
१९९४ साली विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती. लोकशाही पद्धतीने आचारसंहितेच्या आधारे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून निवडणुका सुरू होणार आहेत.
तसेच पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धत लागू होणार आहे. विद्यार्थींना कोणताही विषय निवडण्याची मुभा या कायद्यानुसार कॉलेजमधील परीक्षा वेळापत्रक एप्रिलमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष होण्याआधी विद्यार्थ्यांना जाहीर करणे बंधनकारक असणार आहे.
- सर्वप्रथम प्रत्येक काॅलेजचा जीएस निवडला जाईल
- कॉलेजचे विद्यार्थीच त्या कॉलेजचा जीएस निवडणार
- ७५० कॉलेजेचे जीएस त्यातून सचिव आणि अध्यक्षाची निवड होणार
- त्यासाठी केवळ जीएस मतदान करणार
- हे मतदान मोबाईलवर होण्याच्या नियोजन करण्यात येणार आहे.
- मोबाईलवरून विद्यार्थी मतदान करु शकतील ?
- कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता प्रचार करु शकणार नाही