'कृषिमंत्री असताना 161.68 कोटींचा घोटाळा,' अंजली दमानियांच्या आरोपांना धनंजय मुंडेंच उत्तर, म्हणाले 'माझ्यावर...'

Dhananjay Munde on Anjali Damania Allegations: धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) कृषिमंत्री असताना 161.68 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी केला आहे. धनंजय मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेत अंजली दमानिया यांच्या आरोपांना उत्तर दिलं आहे. स्वभावाप्रमाणे सनसनाटी निर्माण करणं आणि धादांत खोटं बोलणं याव्यतिरिक्त काही नाही असा दावा धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. मार्च 2024 मध्ये राबवण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया ज्यावर आक्षेप घेतला ती संपूर्णपणे नियमात आणि शासनाच्या धोरणाला साजेशी होती असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

"मागच्या 50 दिवसांपासून वेगवेगळे आरोप केले जात आहेत. पण त्यातील एकही आरोप सिद्ध झालेला नाही. संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी काही आरोपींची हत्या झाली असा आरोप त्यांनी केला होता. असे सनसनाटी आरोप केले जात आहेत. स्वतची प्रसिद्धी आणि दुसऱ्याची बदनामी याव्यतिरिक्त काही आढळत नाही. आज 58 दिवस झाले असून, माझ्यावर मीडिया ट्रायल सुरु आहे. कोण चालवतं मला माहिती नाही," असं धनंजय मुंडे म्हणाले आहेत. 

"डीबीटीमध्ये काय असावं आणि काय नसावं, कोणतीही बाब वगळण्याची, समाविष्ट कऱण्याचे अधिकार कृषिमंत्री, मुख्यमत्री यांचे आहेत. याच कार्यपद्धतीचा अवलंब केला आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करुन मान्यतेने प्रक्रिया अंतिम केली आहे. अजंली दमानिया शेतकरी आहेत की नाही माहिती नाही. खरा शेतकरी आहे त्याला पेरणीच्या आधी फार मशागत करावी लागते हे माहिती असतं. मान्सूनपूर्व तयारी करावी लागते. एप्रिल, मे महिन्यात लोकसभेची आचारसंहिता  आणि जूनमध्ये सुरु होणारा खरिप हंगाम लक्षात घेऊन लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सदर खरेदी प्रक्रिया मार्च महिन्यात करण्यात आली. शेतऱ्याला पेरणीच्या आधी कोणत्या गोष्टी लागतात, फवारणी कधी करायची, तण कधी काढायचे हे त्यांना माहिती नसावं," असा टोलाही धनंजय मुंडे यांनी लगावला आहे. 

पुढे ते म्हणाले की, "नॅनो खतासंदर्भात आरोप करण्यात आला. नॅनो खताच्या वापराबाबत सर्वात जास्त प्रोत्साहन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. या देशात नरेंद्र मोदींनी प्रोत्साहन दिल्यानंतर आपलं पहिलं राज्य आहे ज्याने 4 लाख शेतकऱ्यांना नॅनो दिला". 

अंजली दमानिया यांनी आरोप केला आहे की, 'एक कृषी मंत्री शेतकऱ्यांचे किती पैसे खातो याबाबत मी आज पुरावे देणार. DBT ही योजना सरकारने काढली होती. या योजनेचे पैसे लोकांपर्यंत पोहोचत नाही त्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी एक GR काढण्यात आला होता. १२ एप्रिल २०१८ रोजीचा जीआर मुख्यमंत्र्यांना ही जी ६२ आयटम्सची लिस्ट आहे जे डीबीटी खाली येणार आहे. त्या ६२ आइटमला अॅड करण्याची मुभा ही मुख्यमंत्र्यांना आली आणि म्हणजे यातून काही आइटम वगळू शकत नाही पण मुख्यमंत्री त्यात अॅड करू शकतात. जर यातील काही आइटम वगळायचे असतील तर एक कमिटी बनविण्यात आली होती'