मुंबई : शहरं विद्रूप करणा-या बेकायदा होर्डिंग्जबाबत मुंबई न्यायालयाने सर्व पालिका-महापालिकांना निर्वाणीचा इशारा दिलाय. होर्डिंग्जबाबत ऑगस्टमध्ये दिलेल्या आदेशाचं पालन करा, अन्यथा पालिका बरखास्त करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देऊ अशा शब्दांत न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कानउघडणी केली. दरम्यान, राज ठाकरे यांचे न्यायालयाने कौतुक केले आहे.
सुस्वराज्य फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेनं केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अतिशय कडक शब्दांत ताशेरे ओढलेत. होर्डिंग्ज आणि फलक हटवण्याबाबत मुंबई, पुणे आणि अकोला पालिकांनी चांगली पाऊलं उचलल्याचं सांगतानाच अन्य पालिकांनी केवळ जुजबी कामंच केल्याचं हायकोर्टानं नमूद केलंय. बेकायदा फलकबाजीवर लक्ष ठेवण्यासाठी २३ वकिलांची नियुक्ती करणार असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
दरम्यान, न्यायालयाने मनसेचे कौतुक केले आहे. बेकायदा फलकांवरील कारवाईबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काढलेल्या परिपत्रकाची न्यायालयाने प्रशंसा केली. या परिपत्रकाचे अनुकरण करण्याचा आदेश न्यायालयाने अन्य राजकीय पक्षांना दिला. बेकायदा फलक लावू नयेत, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे आणि कायद्यांचे कठोर पालन करावे, असे राज यांनी मनसे कार्यकर्त्यांना बजावले होते.
न्यायालयाने बेकायदा होर्डिंग्जबाबत काय दिले होते आदेश
बेकायदा फलकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिका आणि पोलिसांनी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करा.
कारवाई करताना पोलिसांनी आवश्यक ते संरक्षण पालिका कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून द्या.
जनजागृतीसाठी नागरिकांची समिती स्थापन करा आणि तक्रारीसाठी टोल-फ्री क्रमांक सुरू करा.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.