नगराध्यक्षांना जादा अधिकार देण्यामागील पाहा खरं कारण काय?

मुंबई : राज्यात नुसत्याच नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका झाल्यात. या निवडणुकीत भाजप नंबर वन पक्ष झाला. ५१ पालिकांत भापचे नगराध्यक्ष बसलेत. मात्र, त्यांना जादा अधिकार देण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत. परंतु हे का करावे लागते आहे, याचे कारण वेगळे आहे.

भाजपचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष निवडून आले असले तरी नगराध्यक्षपद मिळालेल्या निम्म्यांपेक्षा जास्त नगरपालिकांमध्ये भाजपला बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे शहरात विकासकामे राबविताना नगराध्यक्ष विरुद्ध नगरसेवक असा 'सामना' रंगण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊनच नगराध्यक्षांना जादा अधिकार भाजप सरकारकडून दिले जाणार असल्याचे संकेत आहेत.

यापूर्वी १९७४ आणि २००१ मध्ये थेट नगराध्यक्षांची निवडणूक झाली होती. २००१ मध्ये अनेक ठिकाणी नगराध्यक्ष एका पक्षाचा तर नगरसेवक दुसऱ्या पक्षांचे जास्त निवडून आले होते. यातून शहरातील विकासकामांवर परिणाम झाला होता. तो कित्ता यावेळी दिसून येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. 

थेट नगराध्यक्ष निवडणीमागे  भाजपचे राजकारण होते. जेणेकरुन भाजपला यश मिळावे या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने थेट नगराध्यक्ष निवडीचा पर्याय स्वीकारला. हा प्रयोग भाजपसाठी यशस्वी झालाय. मात्र, आता नवा पेज निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

२८ पालिकांमध्ये भाजपकडे बहुमत नाही...

१४७ पैकी सर्वाधिक ५१ नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आले आहेत. परंतु नगराध्यक्ष निवडून आलेल्या ५१ पैकी २३ नगरपालिकांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले आहे. उर्वरित २८ पालिकांमध्ये भाजपकडे बहुमत नाही. या २८ पालिकांमध्ये भाजपच्या नगराध्यक्षाला विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. 

दरम्यान,  गैरव्यवहार टाळण्याकरिता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नगराध्यक्षांच्या कारभारांना कात्री लावली होती. पुन्हा जादा अधिकार बहाल करून नगराध्यक्षांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे कामे करता येतील, अशी तरतूद कायद्यात केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने सध्या नगरविकास खात्यात आढावा घेतला जात आहे.