राज्य सरकारचा जीआर की फतवा, विद्यार्थ्यावर अन्याय

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
पदवी महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रिया संपत आली आणि आता कुठं महाराष्ट्र सरकारला जाग आलीय. अल्पसंख्याक कॉलेजांमधील अल्पसंख्याकांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत सरकारनं नवीन जीआर काढलाय. त्यामुळं प्रवेशाचा घोळ आणखी वाढणार असून, ओपन कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांवर विशेषतः मराठी मुलांवर अन्याय होणार आहे.
बारावीचे निकाल लागले आणि पदवी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची धावपळ सुरू झाली. गेले महिनाभर सुरू असलेली ही प्रवेशप्रक्रिया आता कुठं पूर्ण होत आलीय. त्यामुळं विद्यार्थी आणि कॉलेज व्यवस्थापन सुटकेचा निःश्वास सोडत असतानाच, राज्य सरकारला जाग आली. मुंबईतली जवळपास 90 टक्के अल्पसंख्याक कॉलेजेसमध्ये प्रवेशाची तिसरी फेरी सुरू असताना, अल्पसंख्याक कॉलेज प्रवेशाबाबत सरकारनं नवा जीआर काढल्यानं एकच खळबळ उडालीय.
अल्पसंख्याक कॉलेजमधील 50 टक्के जागा अल्पसंख्याक कोट्यातून भराव्या लागतात. पुरेसे अल्पसंख्याक विद्यार्थी मिळाले नाही तर ओपन कॅटेगरीतून जागा भरल्या जातात. त्यानुसार अनेक कॉलेजांनी यंदा याच पद्धतीनं प्रवेशप्रक्रिया राबवली. मात्र आता नव्या जीआरनुसार, अल्पसंख्याक कोट्यातील जागा अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनीच भरल्या पाहिजेत. विशिष्ट अल्पसंख्याक वर्गातील विद्यार्थी मिळाले नाहीत तर अन्य धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांमधूनच या जागा भरल्या जाव्यात, असे आदेश काढण्यात आलेत.
मुंबई विद्यापीठानंही या नव्या शासन निर्णयाची अमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर कॉलेज प्राचार्यांच्या संघटनेनं जोरदार आक्षेप नोंदवलाय. सर्व कॉलेजमधील प्रवेशप्रक्रिया संपत आली असताना, पुन्हा प्रवेशप्रक्रिया कशी राबवायची? प्रवेश सुरू करण्याआधी हा जीआर का काढला नाही? असा सवाल प्राचार्यांनी केलाय.
या मुद्यावरून आता विद्यार्थी संघटनाही आक्रमक झाल्यात. गुणवंत मराठी विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय असल्याचं मत युवा सेनेनं व्यक्त केलंय. सध्या अल्पसंख्याक पदवी कॉलेजमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेनुसार, 15 टक्के जागा मॅनेजमेंट कोट्यातून भरल्या जातात. उर्वरित 43 टक्के जागा अल्पसंख्याक कोट्यातून, 21 टक्के जागा आरक्षित प्रवर्गातून तर केवळ 21 टक्के जागाच खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जातात.
सरकारच्या नव्या जीआरमुळं खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर म्हणजेच मराठीभाषिक विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अल्पसंख्याकांना खूष ठेवण्यासाठी तर हा निर्णय घेण्यात आला नाही ना... अशी शंका घेतली जातेय.